नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा विधेयक दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा र पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दै महासंघले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले तय गरेका विरोधका कार्यक्रम
वैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।
वैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
वैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।
जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
जेठ ३ गतेः काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चारसाधनसहित बृहद् प्रदर्शन गर्ने ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
