लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको चरित्र नै न्यायमा सबैको समान पहुँच हो । सबै समान हुनुपर्ने हो ।  तर, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो विशेषता खोज्न कति दशक कुर्नुपर्ने हो त्यसको अुनमान गर्न गाह्रो छ । मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि २००७ सालदेखि नै क्रान्ति हुँदै आएको छ ।

 गणतान्त्रिक नेपालको उज्यालो बिहानीको कल्पना गर्दै १७००० नेपालीले आफ्नो ज्यानको आहुती दिए । गणतन्त्र पनि आयो । राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, राज्यको चरित्र भने फेरिएन । गणतन्त्रमा भ्रटाचार, नातावाद, मनोमानी बढेको छ ।  

कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् कि लोकतन्त्र आएपछि राज्यकोषमाथिको ब्रम्हलुट मौलाउँदै जान्छ भनेर । गणतन्त्रको खोल ओडेका भ्रष्टचारीका नाइकेबाट नै जनता शासित हुनुपर्ला भनेर कल्पना गरेका थिएनन् । 

अझ पछिल्लो समय त सरकारी जागिर र राजनीति भनेको राज्यकोष लुट्ने लाइसेन्स जस्तै भएको छ । राजनीतिको आडमा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भैसकेको छ । तै पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू मौन छन् । 

देशमा दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । प्रतिपक्ष पार्टी छ । तर, भ्रष्टाचारको विरुद्वमा कोही सबै चुप छन् । आखिर किन ? कि तिनै भ्रष्टाचारीले भ्रष्टचार गरेको पैसा भित्रभित्रै अंशबण्डा गर्छन् शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डहरू ?

हिजो यिनै नेताहरूले गणतन्त्र पश्चात् जनतालाई शान्ति सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्छौँ भन्दै जनताकै शरणमा पुगेर जनताकै बलमा लोकतन्त्र ल्याएका होईनन् ? आज जनतालाई गणतान्त्रिक राज्यको प्रत्याभूति गराउन किन सकेनन् ? यस्ता प्रश्न जनस्तरमा उठ्ने गरेकने छ । 

देशमा भैरहेका भ्रष्टाचारका शृङ्खलाले दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा स्थान पाउने गरेको छ । त्यो देख्दा मनमा कहिलेकाहीँ अनौठा कुरा मनमा खेल्छ । आखिर भ्रष्टाचारका समाचारले पत्रपत्रिकामा स्थान पाउनुमा जनता, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू मध्ये सबैभन्दा बढि दोषी को हो ?  कि, नीतिगत भ्रष्टाचारको शृङ्खलालाई सबैको अगाडि पर्दाफास गर्ने मिडिया र पत्रकार दोषी हुन् ?

देशमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको शृङ्खला बाहिरिँदा पनि न सरकारमा रहनेहरू बोल्छन् न प्रतीपक्ष ? त्यो देख्दा लाग्छ,  नेताहरू होइन भ्रष्टाचारबिरुद्व कलम चलाउने पत्रकाहरु दोषी हुन् । जसले राज्यकोषको रकम आफ्नो पोल्टामा पारेर पुस्तौंपुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पति जोड्ने सपना देख्नेहरूकोविरुद्व लेखेर उनीहरूको सपनाको हत्या गर्दैछन् ।

अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक दलका नेताको आडमा भएको देखिन्छ । त्यसकारण भ्रष्टचारविरूद्व उनीहरू एक शब्द बोल्न सक्दैनन् ।  देउवा, ओली र प्रचण्डहरूले  आयल निगम काण्ड र वाइडवडी काण्डमा एकशब्द बोलेनन् । यसलाई ठूला भ्रष्टचार काण्डमा लिने गरिन्छ । 

न्यायालय र अख्तियारलाई समेत दलहरूले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका छन् । लोकमान कार्की र सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगबाट त्यसको सिद्ध हुन्छ । न्यायलय र अख्तियारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सफल भएकै कारण दलहरूले अपराधीलाई उम्काउने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ । आखिर देश, राजनीतिक नेताहरूले होइन राजनीतिक आवरणका माफियाहरूले चलाएका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्रमा हेरौ माफियाहरूकै हालिमुलाली छ । देशलाई पूर्ण रूपमा माफियाहरूले आफ्नो कब्जामा जनगुनासो सुनिन्छ ।  

गणतान्त्रिक मुलुक भएपछि जनताले के पाए ? देश कति समृद्ध बन्यो ? आर्थिक सूचआङ्क कति अंकमा पुग्यो ? जनप्रतिनिधि जनताप्रति कति उत्तरदायि दूरदराजका जनताको जीवनस्तरमा के कस्ता परिवर्तन आयो ? यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

विश्लेषकहरूले पनि भन्न थालेका छन्– बरू गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठिक ! आखिर छोटो समयमै राजनीतिक दलप्रति किन जनताको बितृष्णा बढेको छ ? दलहरूले सोच्नुपर्छ ।  नसोचे त्यसबाट निस्किने गम्भीर परिणाम राजनीतिक दलले भोग्नुपर्ने छ ।