काठमाडौं– भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुनसकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करिब तीन खर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । 

चालू आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक ३४ अर्बको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । ‘भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन’, उनले भने ।

प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आवमा पुनःनिर्माणका लागि एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।
 
पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट दुई खर्ब ९३ अर्ब  र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढंगले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानअनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय दुई वर्ष हुन्छ । त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । 

चार वर्षमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि

चार वर्षअघिको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेका सहित प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्षमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । यसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनःनिर्माणको क्रममा छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास बनाउन अनुदान सम्झौता भएका कुल सात लाख ८० हजार ८ सय ४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार लाख ८२ हजार ३ सय २३ घर ठडिएको छ । यो अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो । 

हाल एक लाख ८९ हजार ४१ घर बनिरहेका छन् । यो कुल लाभग्राहीको २४ प्रतिशत हो । निजी आवाससम्बन्धी करिब चार लाख गुनासो सुनुवाइ भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त सात हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार ३ सय ८० अर्थात् ७१ प्रतिशत बनेको छ । एक हजार ७ सय ८७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माणसँगै भौतिक संरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको छ ।

ठडिए ३ सय ८७ सम्पदा 

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल १ सय २३ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।  स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तुप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसूतिगृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जंगीअड्डालगायतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाईस्कुलजस्ता मुख्य संरचनाको काम  भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी एक हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६५ को काम सकिएको छ भने १ सय ४९ स्वास्थ्य संस्था बनिरहेका छन् । पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति भएका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ५९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ सरकारी भवन बनिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका १ सय ८३  संरचना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ बनिरहेका छन् । 

भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये चार हजार २ सय ४ लाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरीदको व्यवस्था मिलाइएको छ । आठ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । जसमा तीनको पुनःर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ को काम सुरु भएको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लाका ७ सय ६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किमी सडक बनेको छ भने ३ सय १९ किमि सडक पुनःनिर्माण भइरहेको छ । खानेपानी विभागमार्फत ७ सय ९१ खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६ सय ७० काम भइरहेको छ ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका जनताले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेकाले आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । यसका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिएको छ । 

दातृनिकायसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । सामाजिक पुनःस्थापनाका थप कार्यक्रम बनाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।