सरकारले चौमासिक रुपमा वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वृद्धवृद्धाहरू यतिबेला बैंकमा लामबद्ध छन् । यस वर्ष तिहारको नजिकमा वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले उनीहरूमा जति खुसी छाएको छ, कोरोना संक्रमणको त्रास पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभान्वित वृद्धवृद्धाहरू कोरोना महामारीको जोखिम मोल्दै बैंकको लाइनमा बसिरहेका छन् । 

घोराही १३ डुमरगाउँकी सुन्तली सुनार भन्छिन्, ‘के गर्ने गाँस समेत भत्ताका भरमा छ । लिन आऊँ कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर, न आऊँ भोकै मरिन्छ कि भन्ने डर । भत्ता सरकारले दिन्छ, घर कसले लगिदिन्छ र ?’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको सरकारले यो महामारीको समयमा घरसम्म पुर्‍याइदिए धेरै राहत मिल्ने उनको आशा छ । उनले थपिन, ‘सरकारले भत्ता त दियो, महामारीमा मेयरले घरसम्म पुर्‍याइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो ।’

साइन रेसुङ्गा डेभलभमेन्ट बैंक लिमिटेड घोराही शाखाको प्राङ्गणमा लाइनमा उभिएका घोराही ५ का पहरु चौधरीले भने, ‘यो महामारीमा आफन्तलाई दिने व्यवस्था भए पनि हुने थियो । आफैं आउनु पर्ने रे ।’ महामारीको समयमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सहज र सरल बनाउन नसक्दा वृद्धवृद्धाहरूले कोरोना महामारीको जोखिमसँगै दिनभरको लाइनको बसाइ थेग्नु परिरहेको उनले सुनाए ।

भत्ताको भीड

घोराही बजारका अधिकांश बैंकहरू हिजोआज सामाजिक भत्ता लिन आउने वृद्धवृद्धाहरूको भीडले भरिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन स्थानीय तहले अनिवार्य बैंक प्रणाली लागु गरेको छ । जसमा स्वयम् व्यक्ति नै उपस्थित भएमा मात्रै रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, महामारीमा केही खुकुलो बनाउने अपेक्षा पनि सबैको छ । तर, त्यो स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जसका कारण भत्ताको कष्ट वृद्धहरूले खेप्न परिरहेको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको सेवाका लागि स्थानीय तह वा सम्बन्धित बैंकले सुरक्षा मापदण्ड सहितको वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी अत्यावश्यक रहेको नागरिक अगुवा प्रेम डाँगीको भनाइ छ ।

पुर्‍याउन कठिन छ

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सरकारले बैंक सेवा सुरु गरेको छ । जसमा सेवाग्राहीले जहिले रकम झिक्दा पनि हुन्छ । तर, जहिले रकम खातामा जान्छ उतिबेला नै झिक्ने चलन छ । जसले गर्दा यस्तो अप्ठेरो समस्या देखिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।  उनले भने, ‘घरमा पुर्‍याउन  कठिन छ, तर हिँड्नै नसक्नेहरूका लागि उपमहानगरपालिकाले केही उपाय लगाउन सक्छ ।’