कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अघि बढाएको छ । योजनाको कार्यविधि–२०७६ अनुसार कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशरकुमार श्रेष्ठबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वार्षिक ८ प्रतिशत व्याजदरमा कृषकलाई १ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ । जसमा ७ प्रतिशत ब्याज मन्त्रालय र एक प्रतिशत ब्याज कृषकले तिर्नु पर्नेछ । कृषकले वार्षिक ब्याजदरमा १ लाख ऋण लिएको अवस्थामा त्यसको १ हजार मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने छ, भने बाँकी ७ हजार ब्याज कृषि मन्त्रालयले तिर्नेछ ।

किसानको आवश्यकता र मागका आधारमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले बताए । साथै सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जो सुकै नागरिकले अब उद्योग गर्न चाहेमा ऋण उपलब्ध गराउने बताइएको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि कृषि विकास बैंकसँग समेत सम्झौता गरिसकेको छ । कृषि विकास बैंकले वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । जसमा ७ प्रतिशत मन्त्रालय र २ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा अन्य बैंकहरूसँग पनि सम्झौता गर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तराज अधिकारीले बताए ।

‘कृषकको आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले थप बैंकहरू सँग पनि सम्झौता गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एउटै बैंकमार्फत् ठूलो मात्रामा ऋण उपलब्ध नहुने भएका कारण हामीले अन्य बैठकहरूसँग पनि सम्झौता गरिरहेका छौँ ।’ कार्यक्रम सुरु भएसँगै प्रदेशका कुनै पनि कृषकले उद्योग गर्न चाहेको अवस्थामा पैसा नभएर रोकिनुपर्ने अवस्था नहुने उनले बताए ।