प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस चल्दै छ । निवेदकका तर्फको बहस सकिएपछि सोमबार सरकारका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । आठौं नम्बरमा रहेको देव गुरुङको निवेदनमा शुक्रबार भएको बहसलाई सोमबार अग्निप्रसाद खरेलले काउन्टर दिए ।

यसअघि शुक्रबारको बहरमा देव गुरुङका तर्फबाट कृष्णप्रसाद पोखरेल, रामनारायण विडारी र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

पोखरेल र विडारीले यस अगाडि आएका विषयवस्तुमा बहस गरे पनि श्रेष्ठले भने राजपत्रको विषयलाई लिएर फरक तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा माघ ९ गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको विषयलाई उनले मुख्य तर्क बनाएका थिए ।

श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछिमात्रै राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रकाशित भएकाले त्यसले वैधानिकता नपाउने तर्क गरेका थिए । श्रेष्ठले मौखिक तर्क मात्र पेस गरेनन्, राजपत्रमा प्रकाशित नगरेकै कारण निर्णयले आधिकारिकता नपाएको सर्वोच्च अदालतले नै जारी गरेको आदेशलाई समेत उद्धृत गरेका थिए ।

‘विघटनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनु अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव आएकाले पनि विघटन आधिकारिक हुँदैन श्रीमान् ।’ श्रेष्ठले यति भनेपछि इजलासबाट लगत्तै श्रेष्ठलाई प्रश्न गरियो– ‘राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण वैधानिक नहुने त्यस्तो कानुन वा निर्णय छ र ?’

‘छ श्रीमान्, म त्यो समेत पेस गर्छु’, श्रेष्ठले झोलाबाट कागजपत्र निकाले र राजपत्रमा प्रकाशित नभएकै कारण सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको निर्णय पेस गरे ।

२०६६ को रिट नम्बर ०६६–डब्लुओ–०११७ को मुद्दामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नगरी भएको निर्णयले मान्यता नपाउने उल्लेख गरेको थियो । नजिरमा श्रेष्ठले २०६३ साउन २९ गतेदेखि लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा रहेका कर्मा सान्ग्बो शेर्पाको मुद्दालाई लिएका थिए ।

शेर्पालाई २०६३ सालमा नियुक्ति गर्दा ५ वर्षको पदावधि दिइएको थियो । तर, ५ वर्ष नपुग्दै उपाध्यक्षबाट २०६६ वैशाख १ गते सरकारले हटायो । अवधि नपुगी हटाएको र राजपत्रमा समेत आफूलाई हटाएको सूचना प्रकाशित नगरेकाले शेर्पाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दाको फैसलाका क्रममा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित नगरेको सरकारी निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो ।

फैसलाको एक अंशमा भनिएको थियो ‘... नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कोषको पदाधिकारीको संख्या थपघट गर्न वा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा भइरहेकालाई हेरफेर गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तर, ती सबै काम कारबाही गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी भएको निर्णयले मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन ।’

नजिरलाई व्याख्या गर्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि सोही दिन वा २४ घण्टाभित्र राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । श्रेष्ठले भने जस्तै केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०६३ को दफा ५ क को उपधारा (१) भन्छ, ‘नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, अधिकारपत्र, सूचना वा अन्य लिखतको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।’

यसरी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर भएपछि पुनः त्यस्तो सार्वजनिक कागजात सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा २ ले गरेको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राखी त्यस्तो आदेश, अधिकार पत्र, सूचना वा लिखत प्रमाणीकरण भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विषय प्रकाशनका लागि कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’

राजपत्रमा ढिलो प्रकाशित भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ‘वैध’

५ घण्टाको समय मागेका श्रेष्ठले सबै समय नपाएपछि २ घण्टा जति मात्र बहस गरेका थिए । २ घण्टामा उनले राजपत्रमा ढिलो प्रकाशित भएकै कारण अविश्वासको प्रस्ताव वैध भएको जिकिर गरेका थिए ।

उनका अनुसार पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भयो । त्यही दिन संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थियो । तर, राजपत्रमा पुस ५ गते नै विघटनको निर्णय प्रकाशित भएन । त्यसैले विघटनको आधिकारिकता आउनु अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले विघटन अवैधानिक भएको उनको तर्क थियो ।

समयमै राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै २०६६ को रिट नम्बर ०६६–डब्लुओ–०११७ को कर्मा सान्ग्बो शेर्पाको मुद्दाको फैसलालाई नजिरका रुपमा संवैधानिक इजलासले स्वीकार गरेको खण्डमा अविश्वासको प्रस्तावलाई सर्वोच्चले वैधता दिन सक्ने देखिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्तावलाई वैधता दिँदा फेरि विघटनको मुद्दाको बहसमा नयाँ मोड आउने देखिन्छ । किन भने सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि विघटन गर्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको थियो ।

मनमोहनको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रकरण नम्बर ९९ मा ‘आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न संसद्को अधिवेशन बोलाइएका कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’, उल्लेख छ ।

बहसपछि रमणले भने :

माघ ८ गतेको बहसमा राजपत्र प्रकाशन भएको छैन भनेपछि रातारात छापेर ९ गते पेस गरिएको छ, हेर्नुस् । त्यो राजपत्र किन जरुरी छ भने– केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०६३ ले के भन्छ भने, राष्ट्रपतिले गर्ने त्यस्ता नियुक्तिहरू, ती सबै विज्ञप्तिहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

फेरि त्यो विषय त सूचनाको हकसँग र नागरिकको हकसँग पनि सम्बन्धित छ । नागरिकलाई त समयमै जानकारी दिनु पर्‍यो नि । त्यो दिइएन । फेरि राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म त्यो वैध पनि हुँदैन । त्यसैले कुन मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो भन्ने विषय विषय महत्त्वपूर्ण देखियो त्यसैले त त्यो अवैध देखिसकियो ।

पत्रकार : त्यो अविश्वासको प्रस्ताव वैध छ भन्ने हो अहिले ?

रमण श्रेष्ठ : हो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त त्यतिकै वैध हुन्छ नि । मनमोहनको मुद्दामा अदालतले त्यो विषयमा व्याख्या गरिसकेको छ ।

पत्रकार : कानुनतः संसद् विघटन भयो भनेर सरकारले भन्नु भन्दा पहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव  संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो भन्ने प्रमाण...

रमण श्रेष्ठ ः पुगेको थियो भन्ने नै हो । राजपत्रको इस्यु त्यसैका लागि उठाइएको हो । ऐनले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो समयमै प्रकाशित भएको त छैन नि ।

तपाईँ महान्यायाधिवक्ता भएको पनि राजपत्रमा छैन !

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदैमा सबै विषय अवैधानिक हुने श्रेष्ठको तर्कलाई महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सोमबारको बहसमा ‘काउन्टर’ दिएका छन् । श्रेष्ठले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको लामो समयसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उठाएका थिए।

राजपत्रसम्बन्धी प्रकाशित ढिलो भएर आधिकारिकताको प्रश्न उठाएका श्रेष्ठको बहसलाई प्रतिरक्षा गरेका खरेलले २०७३ साउन २४ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका श्रेष्ठको नियुक्ति अझै राजपत्रमा अपलोड नभएको तर्क दिएका हुन् ।

‘कतिपय भने लागू भएपछि पनि प्रकाशित हुन्छन् । सार्वजनिक सूचनाका निम्ति प्रकाशन गरिन्छ । धेरै पटक भएको छ ।’ खरेलले भने । 

उक्त नियुक्तिबारे राजपत्रमा २०७३ । ४ । २८ मा प्रकाशन भएको छ। अपलोड भएको छैन। हेर्दा भेटेनौँ । 

खरेलले राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क छापिनु सामान्य भएको बताए। राजपत्रहरू कतिपय सूचनाका लागि मात्र प्रकाशन हुने उनले इजलास समक्ष तर्क राखेका थिए ।