विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका खिमलाल भट्टराई अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । नेकपा (केपी ओली) समूहका केन्द्रीय सदस्य भट्टराई राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक पनि हुन् । ओली समूहका पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका उनी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा गृह जिल्लामा छन् । नेता भट्टराईसँग नेकपा विभाजन, आधिकारिकताको दाबी, अदालतमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, सरकारले आगामी वैशाखका लागि तोकेको निर्वाचन लगायतका सन्दर्भमा फरकधारका लागि देविका घर्ती मगरले गरेको कुराकानी :

संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भयो । पार्टी विभाजन भइसकेपछि एकले अर्को पक्षलाई आरोप-प्रत्यारोप लगाइरहनुभएको छ । पार्टी विभाजन गराउन कसको भूमिका बढी देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहनुभएका केही कमरेडहरू, जसले पार्टी निर्माण, सरकार सञ्चालन, देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको कुरा मात्र उहाँहरुले सोच्नुभयो । खासगरी माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरूले पार्टीको नेतृत्व कसरी प्राप्त गर्ने र सरकारको नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो । पार्टी निर्माणका विषयमा उहाँहरुले ध्यानै केन्द्रित गर्नुभएन ।

सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुभएन । मूलतः देश र जनताको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ? जनताका एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुरामा उहाँहरुले ध्यान दिनुभएन । यसैले पार्टीभित्र अन्तरविरोध पैदा भयो । त्यही अन्तरविरोधले पार्टीमा यो खालको बिग्रहको स्थिति पैदा भएको हो । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडको कमजोरीकै कारण आजको पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति आइपुगेको हो ।

कमरेड केपी ओलीका तर्फबाट हेर्दा उहाँले के कारणले यो स्थिति पैदा भयो भन्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको छ । देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ । पार्टी कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा मात्रै उहाँले बोलिरहनुभएको छ । 

प्रचण्ड-माधवहरूले पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएन, उहाँका तर्फबाट पनि त कमजोरी त भए नि ? 

होइन, पार्टी निर्णयलाई अक्षरश: पालना गर्ने काम भएको छ । पार्टी निर्णय र पार्टीका नीतिहरूलाई लागू गर्ने कुरा नै सरकारले गरेको छ । कमरेड केपी ओलीका तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षका हिसाबले निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा घटना विशेषमा गएर छलफल गर्ने हो भने छुट्टै कुरा हो । यो विषयमा यस्तो भएन भन्ने सन्दर्भमा यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ । होइन भने पार्टीको निर्णय र पार्टीका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कमी हामी देख्दैनौँ ।

पार्टीको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने हो । सरकार सञ्चालनको मुख्य मामिला त्यसले निर्धारण गर्छ । त्यसै बमोजिम अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको कुरा, विकास निर्माणका कुरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा हाम्रा अडान र पहलकदमी यी सबैलाई हेर्ने हो भने हाम्रो घोषणापत्र अनुरुप नै सरकार अगाडि बढिरहेको छ । त्यो पार्टीको नीति हो । अरु घटनाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, हरेक घटनामा व्यापक छलफल गरेर पार्टीको नीति र निर्णयका आधारमा नै सरकार सञ्चालन भएको छ ।

पार्टी विभाजन भइसकेपछि दुवै समूहले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा जानुभएको छ । जुन विषयमा आयोगमा अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ । तपाईंहरुले पनि हामीले नै आधिकारिकता पाउँछौँ भनिरहनुभएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहले पनि हामी नै आधिकारिक भनिरहनुभएको छ । के आधारमा तपाईंहरुले हामी नै आधिकारिक भनिरहनुभएको हो ? 

यसमा त स्पष्ट कुरा छ नि । पार्टीको एकता गरिसकेपछि हामीले जुन अन्तरिम विधान बनायौं त्यो विधानले स्पष्ट रुपमा पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र पार्टीको पङ्क्ति जहाँ हुन्छ त्यो नै आधिकारिक हुन्छ भनेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने, पार्टीको समर्थक, शुभेच्छुक, जनताको पङ्क्ति कार्यकर्ताको पङ्क्ति, पार्टीको कमिटीलाई पनि हेर्नुभयो भने र हाम्रो विधानले तोकेका प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने त्यसअनुसार आधिकारिक नेकपा भनेको कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी हो । यसमा कुनै अन्योल छैन । त्यस आधारमा पनि हामीले हाम्रा दाबीहरू अगाडि बढाएका छौं । त्यही अनुसार नै यो अगाडि बढ्छ । 

निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत बहुमतलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । यदि त्यसअनुसार भने भने त तपाईंहरुको बहुमत पुग्दैन नि ? 

त्यो हाम्रो विधानले निर्धारण गर्ने कुरा हो । मुख्यरुपमा हामी कसरी सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हामीले हाम्रा परम्पराभन्दा भिन्न कुराहरु हामीले विधानमा राखेका छौं । जस्तो :  हामीले पार्टी सञ्चालनको मुख्य नीति भनेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो । त्योभन्दा अलिकति फरक ढंगले हामीले सहमतिको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेका छौं । पार्टी एकता सम्पन्न नहोउञ्जेलसम्मका लागि र महाधिवेशन सम्मका लागि हामीले सहमति भन्यौं । यहाँसम्म कि महाधिवेशन पनि सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने भन्यौं । यति भनिसकेपछि हाम्रो विधानअनुसार यसमा कुनै अन्योल हुनुपर्ने विषय नै छैन । हामी स्पष्ट रुपमा सहमतिका आधारमा, त्यो पनि दुईवटा अध्यक्षको सहमतिका आधारमा महासचिव समेत रहेर बैठक आयोजना गर्ने, सहमतिका आधारमा सर्कुलरहरु जारी गर्ने, सहमतिकै आधारमा कमिटीहरु सञ्चालन गर्ने र महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको वैधानिक व्यवस्था हो । त्यस आधारमा अगाडि बढ्ने हो । त्यसरी अगाडि बढ्दा आधिकारिक नेकपा कुन हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइहाल्यो नि ।

तपाईंहरु दुवै समूहले हामी आधिकारिक हौं भनेर दाबी प्रस्तुत त गर्नु हुने नै भयो । तर, यदि निर्वाचन आयोगले तपाईंहरुको दाबीभन्दा विपक्षमा निर्णय गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? पार्टीको झण्डा, चिह्नको कुरा पनि छ।

हामी यदि भन्ने कुरामै जाँदैनौं । त्यो हुनै सक्दैन । ‘यदि यस्तो भयो भने’ भन्ने शंकाको आधारमा किन दृष्टिकोण बनाउने ?  त्यो विषयमा हामीलाई कुनै शङ्कै छैन । 

भनेपछि तपाईंहरुकै पक्षमा निर्णय आउँछ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

पक्कै, सूर्य चिन्ह हाम्रो हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हाम्रो हुन्छ । झण्डा छँदैछ । यी सबै कुराहरु हाम्रा हुन् र आधिकारिक पार्टी भनेको केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै हो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छ । प्रचण्ड-माधव पक्षले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजियो भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ । यस विषयमा अदालतको कस्तो निर्णय आउन सक्छ ? 

यस विषयमा हामी अब एक साताभित्रमा अन्तिम टुंगोमा पुग्छौं भनेर अदालतले भनी नै सक्यो । अदालत भनेको संविधानको आधारमा चल्ने हो । त्यसकारण संविधानमा भएको व्यवस्था र अहिलेको राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । यसमा कुनै अलमलको विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जे आधारमा जुन निष्कर्षका साथ अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर चुनावको घोषणा भएको छ त्यही आधारमा नै यो अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गर्‍यो ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको भाषण गर्दै पनि आउनुभएको छ । अब वैशाख आउन धेरै समय पनि बाँकी छैन,  तपाईं वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

वैशाखको १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । हामीले भन्नु भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्न तयार छु भनिसक्यो । सुरक्षा निकायले पनि तयार छौं भनिसक्यो । अरु सम्बद्ध सबै पक्षहरू चुनावमा लागेको सन्दर्भमा अब चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा ‘कन्फ्युजन’ राख्नुभएन नि । अब मुलुक चुनावमा गइसक्यो ।