चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्ने भनिएको फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) अन्तर्गतको २ वटा टनेल निर्माणको काममा ढिलाइ हुने भएको छ । आगामी वैशाखदेखि सुरु गरिने भनिएको टनेल निर्माणका लागि हालसम्म कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन ।

नेपाल सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लब पौडेलले सो ठेक्काको फाइल ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (इपिसी) का लागि बुझाइएको बताएका छन् । गत पुस १९ गते बुझाइएको सो फाइल हालसम्म स्वीकृत नहुँदा ढिलाइ हुने देखिएको हो ।

पिपिएम (पब्लिक परमिट म्यानेजमेन्ट) बाट सो फाइल स्वीकृत भएपछि छनोट भएका कम्पनीलाई काम हस्तान्तरण गरिने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘फाइल पिपिएमबाट स्वीकृत भएको छैन, २ महिना बितिसक्दा समेत स्वीकृत नहुँदा अन्य प्रकृयामा ढिलाइ हुने देखिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘टनेल बाहेकका कामहरू भने धमाधभम भइरहेका छन् ।’

सो फाइल स्वीकृत भएर आएपछि सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीलाई ४५ दिनको म्यादसहित ठेक्का सम्झौता गरिनेछ । फाइल पिपिएमबाट सचिवालयमा जाने अथवा क्याबिनेटमा जाने अझै टुंगो लागेको छैन ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम संसद विघट तथा पुनःस्थापन जस्ता अस्थिरताका कारण फाइल अड्किएको सेनाको भनाइ छ । हाल प्रि क्वालिफिकेसनको बोलपत्र आह्वानमा २ वटा कम्पनी सर्ट लिस्टभित्र परेका छन् । दुई लेनको टनेलका लागि बोलपत्र आह्वान भएको हो ।

टनेललाई दुई चरणमा विभाजन गरी निर्माण गरिने छ । २ वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । पहिलो प्याकेजका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पोलि चङ्डा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड सर्टलिस्टमा परेका छन् ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि पनि पोलि चङ्डा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नै सर्ट लिस्टमा परेको छ । यो बोलपत्र टनेल बनाउने कम्पनीको प्रि क्वालिफिकेसनका लागि आह्वान गरिएको हो । प्रि क्वालिफिकेसनमार्फत् सो कम्पनी टनेल बनाउन योग्य भए नभएका विषयलाई अध्ययन गरिन्छ । सो अध्ययनपछि टनेल बनाउन योग्य कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखिन्छ ।

टनेल निर्माणका लागि प्रि क्वालिफिकेसनका लागि ४३ वटा अन्य कम्पनीले आवश्यक कागजपत्र पेस गरेका थिए । तीमध्ये २१ वटा कम्पनीले पहिलो प्याकेजका लागि प्रस्ताव गरेका थिए भने २२ वटा कम्पनीले दोस्रो प्याकेजका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त ४३ वटा कम्पनीमध्ये १४ वटा कम्पनीले दुवै प्याकेजका लागि प्रस्ताव पेस गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

टनेल निर्माण अन्तर्गत आवेदन दिएका कम्पनीहरूको दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री, अनुभव, टर्नओभर लगायतका सबै जानकारी हेरेर सर्टलिस्टमा राखिएको पौडेलले जनाएका छन् । उनका अनुसार केही कम्पनीहरू सर्ट लिस्टमा परे पनि अझै उनीहरूले नै निर्माण गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

अबको चरणमा पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । जसमा सेनाले कानुनी परीक्षण प्रस्ताव गर्नेछ । ४५ दिनमा सो कम्पनीले सबै प्रकारका माग गरिएका कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कागजपत्र सेनाले मूल्यांकन गरी मापदण्ड अनुसार प्रकृया पूरा भएको खण्डमा सम्झौता गरी परिचालन गर्नेछ ।

कुल ७२.५ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग सडकखण्डमध्ये (३ वटा सुरुङमार्ग ६.४१ किमि र पुलहरूको लम्बाइ १०.५९ किमि) बाहेका ५५.५ किमि सडक खण्ड पर्छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४४.१ किमि सडक खण्डमा माटो, ढुंगा काट्ने र भर्ने काम सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि सेनाले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा जियो टेक्निकल इन्भेस्टमेन्टले सुरु गरेको निर्माण अन्तर्गत हाल महादेवटारमा ९, धेद्रेमा ५ र लेनडाँडामा ४ गरी कुल १८ स्थानमा ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ड्रिलिङ सम्पन्न भएका स्थानको स्यामपलहरूको परीक्षण समेत सुरु भइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जनाए ।