प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहज बहिर्गमन हुन्छ भन्ने राजनीतिक वृत्तमा विश्वास थियो। 

यदि सहज तरिकाले राजीनामा नदिए बहुमत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर निकाल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति ओली इतरका नेताहरूले गर्दै आएका थिए।

तर विघटन बदरपछि पहिलो बैठक बस्ने दिन नै नेकपा पार्टी खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै पार्टी भएको व्याख्या गर्‍यो। छुट्टाछुट्टै पार्टी भएको फैसलापछि अनुमान गरिएको भन्दा फरक राजनीतिक माहोल खडा भयो।

केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूह ओली सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे।  संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन्। 

सत्ताको खेलले छैन 'बिजनेस’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अहिले सदनमा मुख्यतः दुई खेमामा सांसदहरू सक्रिय छन्। पहिलो केपी शर्मा ओलीलाई कसरी सत्तामा टिकाइरहने। अर्को कसरी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने समूह छ। 

जसको नेतृत्व अहिले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेको देखिन्छ। जसमा काँग्रेस र उपेन्द्र बाबुराम खेमाको जसपा सकारात्मक देखिएको छ। 

ओलीलाई हटाउने खेमाका पार्टीहरूको पनि आफैँमा अलमल छन्। ओली हटाएर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। 
प्रधानमन्त्री सहित अन्य मन्त्रालयमा भागभण्डामा यो समूहको बैठक निरन्तर चलेको देखिन्छ। 

संसदमा रहेका पार्टीको सत्ता टिकाउने र सत्ता ढाल्ने प्रयास जारी रहेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक ’बिजनेस’ विहीन बन्दै गएको छ। जसको उदाहरण सोमबारको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकलाई लिन सकिन्छ।

मंगलबार हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकका लागि सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। नेकपा माओवादीका सांसद देव गुरुङ सहभागी बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारीसँगै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा थिए। 

सो बैठकमा सभामुखले मंगलबारको बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चलाए। तर, सभामुखले चलाएको त्यो छलफललेसदनको बिजनेस फाइनल गर्न सकेन।

बैठक बोलाइसकेको बाध्यात्मक कारणले मात्र संसद् सचिवालयले औपचारिक नियमित प्रस्तावहरू मात्रै मंगलबारको बैठकमा पेस हुने सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरेको छ। जसमा सभामुखले आफू उपस्थित नरहेका बेला बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूको मनोनयन गर्ने छन्। त्यसपछि शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकिने सम्भावित कार्यसूची छ।

बैठकमा आएका प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन आलटाल गरेको बताइरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरूले आलटाल गरेको आरोप काँग्रेस प्रतिनिधिहरूको छ। 
काँग्रेसका एक सांसदले भने ‘सांसदलाई बिजनेस दिन सरकार तयार भएन। नेताहरू बोल्ने कार्यक्रम राखौँ भन्दा नराखौँ भन्छन्। अध्यादेश अगाडि बढाउँ भन्दा पनि नबढाउँ भन्छन्।’

शोकमै सिमित !

अधिवेशन सुरु भएको तेस्रो बैठकसम्म आउँदा पनि प्रतिनिधिसभाले आफूलाई कार्यात्मक बनाउन सकेको छैन। 

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि पहिलो बैठक फागुन २३ गते आइतबार बस्यो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसिनै सुरु भएको पहिलो बैठकमा केही औपचारिक प्रकृतिका मात्र कार्यसूची तय भएका थिए।

राष्ट्रपतिले पठाएको अधिवेशन आह्वान पत्र पढेर सुरु गरिएको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पेस गर्ने कार्यसूची थियो। पहिलो बैठक बस्ने दिन नै ओली–प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुनः ब्यूँताइदिएको थियो।

बैठक बस्नु केही घण्टा अगाडी मात्र सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि तत्कालीन ‘ठूलो’ नेकपामा अन्योलको स्थिति थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका कारण आइतबार केही कार्यसूचीमा मात्र संसद् प्रवेश गर्‍यो।

पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण सत्तारुढ सांसदले नै सुरुमै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अध्यादेशहरू पेस गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। तर, संवैधानिक प्रावधान अनुसार पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने भएकाले त्यो विषय कार्यसूचीबाट नहट्ने जनाउ सभामुखले दिए।

भीम रावलले बोलेपछि तत्कालीन ‘ठूलो’ नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्ष  बैठक बहिस्कार गरेर निस्किए। बहिस्कार गरे पनि बैठक भने अघि बढ्यो। तर फेरि अध्यादेश पेसको विषयमा काँग्रेसले विरोध जनायो।

विरोधका बाबजुद संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पेस गरे। अध्यादेश पेस गर्दा कांग्रेस सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँस गरेर फागुन २६ गते लाई सारिएको थियो। 

त्यही पहिलो बैठकमा अघि बढ्न नसकेका अन्य अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटेर शोक मात्र मनाएर दोस्रो बैठक सकिएको थियो। 
पहिलो बैठकले ज्ञात अज्ञात सहिदको सम्झनामा शोक मनाएको थियो।  दोस्रो बैठकमा त झन् १४ जना पूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्‍यो  । मौन धारण पछि बैठक अन्त्य भयो  ।  

आज हुने बैठक पनि कुनै कार्यसूचीमा परिवर्तन नभए औपचारिक मनोनयन र एक जना सांसद प्रति शोक प्रस्ताव मात्र पारित हुने छ  ।