मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकाय अन्तर्गत ‘स्कुल अफ ल’ अन्तर्गत स्नातक तह (बिए/एलएलबी) को शैक्षिक सत्र ०७७/७८ को नयाँ भर्नाका लागि भएको प्रवेश परीक्षा विवादित बनेको छ । प्रवेश परीक्षा धाँधली र पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीले पुनः परीक्षा गराउन माग गरेका छन् । फागुन १७, १८ र १९ गते भएको लिखित र मौखिक परीक्षा हुनुपूर्व नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थीले प्राध्यापक, उप–प्राध्यापककै संलग्नतामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको बताएका छन् । प्राध्यापक तथा उप–प्रध्यापकहरूले आफू नजिकका विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र लिक गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रश्नपत्र बनाउने शिक्षकले नै विभिन्न विद्यार्थीको फेसबुक म्यासेन्जरमा २० पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र पठाएको बताएका छन् । पावर र पहुँचका भरमा आफ्ना विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रश्नपत्र लिंक गरिएको प्रवेश परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थी कमल थापाले बताए । ४५ जनाको कोटामा १९० जनाले विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा पास भएका मध्ये अधिकांश प्रश्नपत्र बाहिरिएका कारण भएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने आरोपितले नै विभिन्न व्यक्तिहरू लगाई आफूहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् गाली-गलौज गरिरहेको प्रवेश परीक्षा दिएकी रश्मी शाहीले बताइन् ।

‘कानुन पढेर वकिल बन्न आएका विद्यार्थी हामी आजबाटै अन्यायमा परेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी धाँधली र पक्षपातपूर्ण भएको परीक्षा रद्द गराई पुनः परीक्षा गराउन हामी माग गर्दछौँ ।’ साथै विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने कुनै पनि प्राध्यापकलाई निजी स्कुलमा पढाउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । 

छानबिन समितिप्रति विद्यार्थीको शंका

विश्वविद्यालयले फागुन २१ गते सार्वजनिक गरेको नतिजा पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्ट विद्यार्थीले छानबिनको माग गर्दै फागुन २३ मा रजिस्ट्रार डा. नारायणप्रसाद पौडेल सामु निवेदन पेस गरेका थिए । रजिस्ट्रार डा. पौडेलले फागुन २५ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख डा. आनन्दप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । जसमा उप-प्राध्यापक नरेन्द्र साउद र अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा छन् ।

५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी गठन गरिएको समिति मंगलबारसम्म ८ दिन पुग्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुको साटो विद्यार्थीले दिएका गोप्य प्रमाणहरू आरोपित प्राध्यापक, उप–प्रध्यापक सामु पठाउने जस्ता कार्य गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

छानबिन समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नतामा स्रोत लिक गरी विद्यार्थीलाई हप्कीदप्की गर्ने फोन मेसेन्जरबाट प्रभावित पार्ने कार्य भएको भन्दै विद्यार्थीले समिति प्रति नै शंका गरेका छन् ।

अख्तियारलाई छानबिन गर्न माग

विद्यार्थीले सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ३१ जना विद्यार्थीले हस्ताक्षर सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दिएका हुन् ।

छानबिन समितिका व्यक्तिहरू र आरोपितहरूको सम्बन्धका आधारमा समितिले निष्पक्षता गर्न नसक्ने भन्दै विद्यार्थीले अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन् । तोकिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन निकाल्न नसक्नु उचित निर्णय प्रकृयामा जान सहयोग पुर्‍याउनु नसकेकाले विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै अन्योल सृजना भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

निष्पक्ष छानबिन हुन्छ : उपकुलपति

यस विषयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहलाई बुझ्दा निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका छन् । ५ दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय तोकिएपछि केही करणबस ढिला भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘समितिको रिर्पोट आएपछि विश्वविद्यालयले थप कारबाही अघि बढाउँछ,’ उपकुलपति प्रा.डा. सिंहले भने, ‘परीक्षा विश्वविद्यालयको मूल्यमान्यता, कानुनबमोजिम नभएको पाइएमा परीक्षा नै रद्द भएर पुनः निष्पक्ष तरिकाले हुन्छ ।’