काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते पुनःस्थापित भएको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक गत २३ गतेदेखि बस्यो । २३ गतेयता बसेका तीनवटा बैठक शोकसभामै सीमित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटनको प्रसंग ल्याएका छन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न नसकेको भन्दै सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा उनले फेरि विघटनको कुरा उठाए ।

एकातर्फ शोकसभामा सीमित भएको प्रतिनिधिसभाले दलहरूबीच सहमति नहुँदा बिजनेस पाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेमा अहिले आन्तरिक संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दै गएको छ । झलनाथ–माधव पक्षले यति बेला ओलीले गरेका निर्णयहरूको काउन्टरमा राष्ट्रिय भेलादेखि समानान्तर कमिटीको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको विषय उठाएपछि मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सहज ढङ्गले सुचारु नभए विघटनको बाटोमा जाने सङ्केत गरेका थिए । दलहरूले संसद् विघटनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि उनले यस्तो सङ्केत गरेका हुन् ।

यसो त पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि अहिले संसदभित्र कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत देखिएको छैन । व्यावहारिक रूपमा भने माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकारको समर्थन छोडिसकेको छैन ।

माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने निश्चय नहुँदा कानुनी रूपमा सरकार जोगाउन मात्र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

फेरि विघटन ?

पार्टीभित्र बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध करार गरेको थियो । संविधानको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको सार र नेपालको संविधानअनुसार भने प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुनै नसक्ने देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाले भइरहेको सरकार ढालेर अर्को सरकार दिन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने प्रक्रियाहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार भइरहेको प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । धारा ७६ को उपधारा ७ भन्छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

धारा ७६ को उपधारा ७ भन्छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

संविधानको यो प्रावधानअनुसार संसदभित्र बहुमत प्राप्त दल भएको अवस्थामा बाहेक बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।

प्रक्रिया

यदि, राष्ट्रिय सहमति बनेर सरकार नबन्ने स्थिति आएमा संविधानको प्रक्रियागत चरण पार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।

नेकपा एक भएका बेलासम्म प्रतिनिधिसभामा एउटै दलको बहुमत पुगेको थियो । जसको कारण सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भएको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।

तर, नेकपालाई पुरानै अवस्थामा अदालतको अर्को आदेशले फर्काएपछि अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को अवस्थामा फर्किएको छ  । धारा ७६ (२) भन्नाले अहिले एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारका रूपमा ओलीले त्यसको नेतृत्व गरेका छन् ।

अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा र अन्य पार्टीहरूबीच सरकार बनाउने भन्ने सहमति हुन नसकेमा मुलुक ताजा जनादेशका लागि जान सक्छ । यदि माओवादीले अहिले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि संविधानको अर्को प्रक्रियाअनुसार बन्ने प्रधानमन्त्री पनि उनी नै हुन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार नबनाए राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ ।

यो प्रावधानअनुसार एमाले संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको पार्टी हो । जसको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै छन् । यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिनु पर्छ । यदि नपाएमा अर्को प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेख छ ।

संसदमा बहुमत भएको पार्टी नभएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने स्थिति नभएमा, संसदमा बढी मत रहेको दलले विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा राष्ट्रपतिले कुनै एक सांसदलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान ७६ (५) मा छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त ती एक संसद्ले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुने देखिन्छ । 

विघटनको विषयमा संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ, ‘...नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’