मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको अहिलेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको आदेशले पुनःस्थापना भएसँगै अधिवेशन चलिरहेको छ । पुनःस्थापना भएपछि संसदमा निकै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा रहेपनि अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक नामको रूपमा मात्र बसिरहेको छ ।

सत्ता परिवर्तन गर्ने र टिकाइ रहने बीचको चेपुवामा अहिले सदन परेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खेलले गर्दा अहिले प्रतिनिधिसभामा बिजनेस भएपनि अघि बढाउन नेतृत्वको भूमिका देखिएको छैन । सत्ता टिकाउने र सत्ता षडयन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको बैठक ‘बिजनेस’विहीन बन्दै गएको छ ।
 
हुन त प्रतिनिधिसभामा सरकारले बिजनेस नदिए वा कुनै कानुन नभएपनि अन्य विषयमा छलफल हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्नेदेखि विशेष समय र शून्य समयमा जनताको गुनासो राख्न पाउँछन् । 

तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक भने शोक मनाउँदै अन्त्य गर्दै गर्ने गरिएको छ । सदनमा ३६ ओटा विधेयकहरु अड्किरहेको बेला संसद बैठक भने शोक मनाउँदै दैनिक भत्ता बुझेर मात्र सकिने गरेको छ । अन्य औपचारिक विषयलाई छोडेर हेर्दा पछिल्ला ३ ओटा बैठक शोक मनाउँदै सकिएको छ । 

शोक मनाउने सन्दर्भमा मात्र सञ्चालन भएका बैठकमा पनि सांसदहरूले पाउने भत्ता लगायतको सेवा सुविधा एउटै हो । फरकधारले लगातार तीन वटा बैठकमा एजेन्डाको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा उर्फ शोक सभामा कति रकम भत्तामा मात्र खर्च भयो भन्ने विषयको अध्ययन गरेको छ ।

प्रत्येक बैठकमा प्रति सांसद दुई हजार खर्च !
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि पहिलो बैठक फागुन २३ गते आइतबार बस्यो । पहिलो बैठकले ज्ञात अज्ञात शहीदको सम्झनामा शोक मनाएको थियो । दोस्रो बैठकमा त झन् १४ जना पूर्वसांसदहरूको शोक प्रस्ताव मात्र पारित भयो । मौन धारणपछि बैठक अन्त्य भयो ।  

पहिलो दिनको बैठक भएकाले २७४ सांसदहरू मध्ये २६१ जनाको उपस्थिति थियो । सुरु दिन शहीदको सम्झनामा शोक मनाएको प्रतिनिधिसभामा सरकारले एउटा अध्यादेश मात्र पेस ग¥यो । असंवैधानिक भन्दै तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष र काँग्रेसको विरोधपछि सदन बैठक स्थगित भएको थियो ।

शहीदको नाममा शोक मनाएर स्थगित भएको बैठकले सरकारी कोषमा आर्थिक हिस्सा भने राम्रै ओगटेको थियो । संसद् सचिवालयले एकमुष्ट मासिक कारोबार गर्ने भएकाले प्रत्येक बैठकमा ठ्याक्कै कति रकम खर्च भयो भनेर निकाल्न मुस्किल छ । 

तर, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पारिश्रमिक लगायत अन्य सुविधा कटाएर बैठक बसेको दिन पाउने रकममा मात्र ५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदहरूले प्रत्येक बैठकमा आएवापत १ हजार भत्ता र १ हजार यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची १ अनुसार बैठकमा उपस्थित सबै सांसदहरूले १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । संसद सचिवालयबाट गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारी सांसदबाहेक अरू सबैले १ हजारको दरले यातायात खर्च पनि पाउँछन् ।
 
संसद सचिवालयबाट अहिले गाडी सुविधा लिएकाहरु अधिकतम २० जना भन्दा बढी नभएको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । पहिलो बैठकमा २६१ जना सांसदहरूलाई भत्ता र यातायात खर्चमा राज्यको ५ लाख २२ हजार सकिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा २० जना सदस्यले यातायात खर्च नपाए पनि पहिलो बैठकको शोक मनाएको भत्ता खर्च मात्र ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि देखिन्छ ।

तीन बैठकमा १४ लाख ’शोक खर्च’
पहिलो बैठक मात्र हैन, प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो त तेस्रो बैठक पनि शोकमै सीमित थिए । त्यही शोक मनाउन दोस्रो बैठकमा २४८ जना सांसद उपस्थित थिए । २४८ जना सांसदहरूको (गाडी सुविधा लिएकाहरु बाहेक) २ हजारका दरले ४ लाख ६० हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

तेस्रो बैठकमा सभामुखले आफू उपस्थित नहुँदा बैठक अध्यक्षता गर्ने सांसदहरू मनोनयन गरेर शोक मनाएर अन्त्य गराएका थिए । २३९ सांसद उपस्थित भएको (गाडी सुविधा लिएकाहरुको सुविधा बाहेक) तेस्रो दिनको बैठकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि खर्च भएको देखिन्छ ।

तीन दिन लगभग शोक मात्र मनाउन आएका सांसदहरूको बैठकमा आएकै कारण पाउने रकम १४ लाख रुपैयाँभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।

अधिवेशनको सुरुमा प्लेन टिकटमै १० लाख !
यातायात र भत्ता नियमित बैठकमा मात्र पाउने सेवा सुविधा हो । अधिवेशनको सुरु हुँदा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट काठमाडौं आउने र अन्त्य हुँदा क्षेत्रसम्म फर्किने प्लेनको टिकट बापतको रकम समेत पाउने गर्दछन् ।

सचिवालयले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ३ अनुसार अधिवेशनको सुरु र अत्यमा आफ्नो क्षेत्र सम्मको प्लेन टिकटको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधिसभाका १६४ जना सांसदको एक तर्फको भाडाबापत १० लाख २७ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । 

२७५ जना सदस्यहरू मध्ये अहिले १६४ जनाले मात्र यो सुविधा लिएको संसद् सचिवालयले केही दिन अगाडि सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।