संघीय संसदमा रहेका कर्णाली प्रदेशका सांसदले विकासका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश पछि पर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सरकारले मानवीय दृष्टिकोणले समेत नहेरेको गुनासो गरेका हुन् । 

सांसद गजेन्द्र महतले कर्णालीबासीलाई रेल र एयरपोर्ट नचाहिएको तर सडक चाहिएको बताए । देशमा सडक डिभिजन कार्यालय भए पनि अहिलेसम्म नेपाली सेनाले बनाएको बाटोमा मात्रै कर्णालीबासी हिँडन पाएको बताए । उनले कर्णालीका जनता विकासका दृष्टिकोणले मात्रै नभई हरेक कुराबाट पछाडि परेको बताए । 

कर्णालीका जनताको जीवन २४ घण्टामा १२ घण्टा मात्रै हुने गरेको बताउँदै उनले आफूहरुले भन्ने ठाउँ नै नपाएको गुनासो समेत गरे । सरकारले कर्णालीका जनताका कुरा नसुनेकाले आफूहरुलाई जनप्रतिनिधि भन्न समेत लाज लाग्ने गरेको उनले बताए । 

सांसद गोपालबहादुर बमले सरकारले विकास भएको ठाउँमा विकासका योजना ल्याउने, तर विकास नभएको कर्णालीका लागि कुनै पनि योजना नदिने गरेको बताए । सडक सुविधा भइरहेको ठाउँमा सडक बनाउने काम भइरहेको, तर सडक नै नभएको कर्णालीमा सडक बनाउने योजना समेत सरकारसँग नभएको गुनासो गरे ।  

सांसद छक्कबहादुर लामाले काठमाडौंको अर्थतन्त्र र कर्णालीको अर्थतन्त्रमा एउटा युगको नै फरक रहेको बताए । कर्णालीमा सरकारको ध्यान नजाँदा अझै पनि कर्णाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसेकेको बताए । अर्थतन्त्र अझै पनि गुजारामा सीमित बन्नुपर्ने बाध्यतामा कर्णाली रहेको पनि बताए । 

सांसद पार्वतीकुमारी विशुन्केले एकपटकका लागि कर्णालीका जनतालाई काठमाडौंमा र काठमाडौंका जनतालाई कर्णालीमा लगेर नराख्दा सम्म सरकारले कर्णालीको भावना र आवश्यकता बुझ्न नसक्ने बताइन् । एउटै देशका दुई ठाउँका नागरिकको जीवन नै फरक हुनु दुःखलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले कर्णालीको छाना, नाना र खानालाई हेरेर त्यहाँको विकास योजना बनाउन र बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् । 

सांसद रंगमती शाहीले कर्णालीको विकासजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समितिमा छलफल हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले कर्णालीका जनताको आवश्यकतालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । 

सांसदहरुले कर्णालीको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता सडक नै रहेको बताएका छन् । कर्णालीको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेना नै उपयुक्त रहेको पनि सांसदहरुले बताए ।