सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषण गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए । 

आगामी आर्थिक वर्षमा ६३५ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरिने भएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी आयोजनाबाट २२८, रसुवागढीबाट १११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशुली ३ बी बाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरुबाट १५५ गरी १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । 

थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा ग्रामिण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्रि गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ । जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिने, जलविद्युत उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शिघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने, पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने, निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत हुने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । 

विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, डिस वास लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीका भन्सार महसुल घटाइने भएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्न र कोहलपुर–नखनउ–लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरीया खण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी– चिलिमे–रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए ।