प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। संवैधानिक इजलासमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ। 

इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि ३० वटा रिट छन्। यी निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गान गरेका छन्। 

यस मुद्दामा १४ गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। 

संवैधानिक इजलास : श्रेष्ठको 'इन्ट्री'ले विवाद, वकिलको प्रश्नले रिसाए प्रधानन्यायाधीश

सुनुवाइ सुरु भएदेखि नै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानकि इजलासमा दुई न्यायाधीशको उपस्थितिका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। नेकपा विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ  र यसै मुद्दामा पुनरावलोकनको माग गर्दा निसा नदिने न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले इजलास छाड्नु पर्ने माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

१६ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश द्वयले संवैधानिक इजलास छाड्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा वादी र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवयासीबीच जुहारी नै चल्यो। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा नेकपा फुटाउने न्यायाधीशबारे यस्ता सवाल-जवाफ

त्यसपछि प्रधानन्याधीश जबराले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसँग यस विषयमा छलफल गर्ने भन्दै १७ गतेलाई पेसी नतोकी १८ गतेलाई तोके। 

१७ गते संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग जबराले छलफल गरेका थिए। 

छलफलका क्रममा विवाद देखिएपछि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको थियो। सामूहिक छलफलपछि पनि न्यायाधीश जबराले इजलासमा रहेका अन्य ४ न्यायाधीशसँग छलफल गरे।  केसी र श्रेष्ठ सँग अनि दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसँग पनि छुट्टा–छुट्टै छलफल गरे।

दुई न्यायाधीशबारे सर्वोच्चमा भएको छलफलमा कुरो मिलेन 

कार्की र  भट्टराई दुई न्यायाधीश द्वय  केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नु पर्ने राय दिए। केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरे।

१८ गतेलाई पेसी तोकिएको थियो तर संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशको विषय अघिल्लो दिन टुंगो नलागेकाले सुनुवाइ अघि बढन सकेन। 

यो समस्याको निराकरणका लागि १८ गते बिहान प्रधानन्यायाधीश जबरा र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुबीच छलफल भयो। छलफलले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयमा देखिने विवादलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने उपाय निकाल्यो। 

प्रधानन्यायाधीश र बारका पदाधिकारीको छलफल सकियो, अब बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास

 संवैधानिक इजलास बरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने सहमति भयो। यसरी गठन गर्दा त्यहाँ रहने न्यायाधीश अस्वस्थ्य भएर वा कुनै कारणबाट नबस्ने जानकारी दिएमा त्यो भन्दा तलको वरियताको न्यायाधीश आउने भन्ने सहमति पनि छलफलमा भयो। 

त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सम्बन्धि नियमावली परिवर्तन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भए। 

प्रधानन्यायाधीश  र बारका पदाधिकारी, सदस्यबीचको यो सहमति पछि १८ गते दिउँसो न्यायाधीश दीप कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास छाड्ने घोषणा गरे। 

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

न्यायाधीशद्वयका तर्फबाट न्यायाधीश कार्कीले पत्र पढेर सुनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। 

दुई न्यायाधीशले छाडे संवैधानिक इजलास, २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित

संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली संशोधनलगायतका निर्णय गर्ने २१ थते प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वाेच्च अदालतको फुलकोर्ट(पूर्ण बैठक) राखेका थिए। त्यही फुलकोर्टले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक गठनका बाटो खोलेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाए फुल कोर्ट बैठक

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिटको सुनुवाइका लागि अब संवैधानिक इजलासमा  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहने  भएका छन्। 

कार्की दोस्रो र खड्का तेस्रो वरियताका न्यायाधीश हुन्। चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र ५औँ वरियतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को सट्टा छैटौँ वरियताका ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सातौँ वरियताका आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा आएका छन्। 

न्यायाधीश पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका थिए। यसअघि गत पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संवैधानिक इजलासमा राखिएका कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलास छाडेका थिए। 

अहिले को मुद्दा पनि सोही प्रकृतिको भएकाले कार्की इजलासमा नसकेका हुन्। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ भने बिरामी भएका कारण इजलासमा बस्न असमर्थ भएका हुन्। 

संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा यसपटक उठेका सवालहरूले के देखाएको थियो भने हरेक पटक संवैधानिक इजलास गठन गर्दा विवाद देखिन्छ। यसलाई तत्कालका लागि मात्रै नभएर आगामी दिनमा पनि प्रश्न नउठ्ने गरी समाधानको बाटोमा प्रधानन्यायाधीश जबराले दूरदर्शिता देखाएका छन्।

कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आक्रोशित भएका थिए। उनले कानुन व्यवसायीलाई  कालो कोटधारी अराजक भन्दै टिप्पणी समेत गरे। 

प्रधानमन्त्रीको आक्रोश : केही कालो कोटधारी अराजकहरुले न्यायाधीश पनि छान्छन् रे !