केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही समय अघि चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार १९१ अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३३ अमेरिकी डलरले घटेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी यस वर्ष भने ६५ अमेरिकी डलरले बढ्ने अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेको हो ।

महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले श्रमबजार अत्यधिक प्रभावित भएका बेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी कसरी ठूलो अंकले बढ्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न जान्छ ।

सामान्यतया रोजगारी गुमाउँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्छ । तर, आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादनले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भूमिका खेल्ने भएका कारण यो आँकडा बढेको देखिएको हो ।

तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारी समग्र आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, गतवर्ष घटेको तथ्यांकलगायत कारण यस वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति आय बढी देखिएको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्रचलित मूल्य (नोमिनल प्राइस) मा हो भनेका छौं । प्रचलित मूल्य भन्ने बित्तिकै त्यसमा स्वतः मूल्यवृद्धि पनि जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ३.९ प्रतिशतको औसत मूल्यवृद्धि छ । त्यसमा थप ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । यसरी मात्रै करिब ८ प्रतिशत वृद्धि देखिने भयो । यी दुवै वृद्धिदर औसत आम्दानीमा प्रतिबिम्बित भएको हो ।’

गत वर्षको नकारात्मक वृद्धिदरसँग तुलना गरिएका कारण पनि यस वर्षको तथ्यांकहरू बढेको देखिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

‘उदाहरणका लागि अहिले होटल क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । तर, गत वर्षको तुलनामा यो क्षेत्र पनि ११ प्रतिशतले बढेको छ । हामीले गतवर्ष घटेको तथ्यांकसँग यस वर्षको अवस्था तुलना गरेको हो । अघिल्लो वर्षको बढेको तथ्यांकसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो निकै कम देखिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी हुँदा पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी धेरै बढेको देखिन्छ ।

यसअर्थमा कुल जिडिपी बढेका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढेको हो । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढी देखिने अनुमान गरिनुमा निर्माण सम्पन्न भएका मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई पनि कारण मानिएको छ । त्यस्तै विद्युत् खपत बढ्नुलाई पनि आधार मानिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी देखिनुलाई ‘महत्त्वाकांक्षी आँकलन’ (एम्बिसियस प्रोजेक्सन) भन्दा पनि ‘गणितीय चमत्कार’ (म्याथम्याटिकल मिराकल) का रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि भण्डारी बताउँछन् ।

‘औसत आम्दानी धेरै बढेको भनेर आम चासोको विषय हुनु सामान्य हो,’ उनले भने, ‘केही प्रगति भएकै हो । अर्को कुरा २०७७ सालमा हामी वर्षभरि नै पूरै खाडलमा परेका थियौं अर्थात् अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा थियो । तर, अहिले हामी त्यसबाट केही माथि आएका छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । महामारीपछि अर्थतन्त्रमा प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन, खानी उत्खनन र द्वितीय क्षेत्रमा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा घट्दै गएको छ । तर, सेवा क्षेत्र भनिने थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको योगदान बढेको छ । यसकारण अर्थतन्त्र बढेको देखिए पनि राष्ट्रिय उत्पादकत्व र त्योसँग जोडिने श्रमशक्ति भने कम हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।

कोभिडको दोस्रो लहरले रोजगारीमा कस्तो असर पार्ला ?

कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रम बजारमा पनि देखिएको छ । महामारीको पहिलो चरणमा काम गुमाएकाहरू जागिरमा फर्किनसक्दै दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वर्षको तुलनामा धेरैले जागिर गुमाउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि महामारीको दोस्रो लहरले श्रमबजारमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने लेखाजोखा भने कुनै पनि निकायबाट भएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेका अनुसार कोभिडको दोस्रो लहरले श्रम बजारमा कति असर पार्छ भन्ने अध्ययन नभएको बताउँछन् ।

‘श्रम बजारमा असर त पर्छ नै । हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजारमा कति असर पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, औपचारिक क्षेत्रकै पनि कतिले जागिर गुमाउने भन्ने अनुमान छैन, काफ्लेले भने, हामी चनाखो भएर सबैतिर तथ्यांक हेर्ने काम त गरिराखेका छौं । तर, यति नै संख्यामा रोजगारी गुम्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

गत वर्ष कोभिडका कारण श्रम बजारमा परेको प्रभावलाई अध्ययन गर्नका लागि अध्ययन समिति नै गठन भएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहर र यसको असर विश्लेषणलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छैन ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ श्रम क्षेत्रमा कोभिडको पहिलो प्रभाव जत्तिकै दोस्रो लहरको पनि प्रभाव देखिने बताउँछन् । महामारीले उठ्नै नसकेको पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्र झन खराब अवस्थामा पुग्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘औपचारिक-अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका लागि जटिलता थपिएको छ । पहिले केही समयपछि सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने सामान्य आशा जगाएको थियो । तर, पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको र सँगसँगै तेस्रो लहर पनि देखिँदा त्यो आशा मरेको छ,’ उनले भने ।

गत वर्षको राहत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पनि उनले बताएका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग जोडेर लैजाँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर, राहत बाँढ्दा आफ्ना मतदाता हेरे, मजदुर हेरेनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको तलब न्यूनतम १५ हजार पुर्‍याउने बताइसकेका छन । तर, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेभन्दा पनि जागिरको सुनिश्चितता हुनु पहिलो प्राथमिकता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गत वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआईएस) मार्फत् संकलन गरेको बेरोजगारहरूको सूचीमा ६ लाख ७५ हाराहारी व्यक्तिहरू सूचीकृत भएका थिए । त्यसबाहेक पनि थप तीन लाखको संख्यामा रोजगार गुमाएको अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी रहेको छ । तीमध्ये करिब ७१ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा छ ।

रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूह अन्तर्गतको जम्मा जनसंख्याको ३५ प्रतिशत रहेको छ । बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या ५० लाखभन्दा माथि रहेको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ७० प्रतिशत सहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ ।