कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष भयो, तर हालसम्मको उपलब्धि शून्यजस्तै छ । 

२०७३ पुसमा देशैभर सञ्चालन हुने गरी सरकारले उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि यो सञ्चालनमा आएको हो । उक्त परियोजनाका नाममा हालसम्म १७ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । परियोजनाका लागि चालू आव २०७८/०७९ मा पनि ७ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । परियोजनामा मनलागी कर्मचारी भर्तीका साथै प्रशासनिक कार्य भन्दै अधिक रकम खर्चिने गरिएको छ । ​

केके काम भयो अहिलेसम्म ?

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर निर्यातमुखी बनाउने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ । सरोकारवाला समुदायकै नेतृत्वले सहजीकरण गरी साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) गरी चार भागमा परियोजनालाई बाँडिएको छ । 

 परियोजना अवधिभरमा कम्तीमा १० हजार पकेट, १५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ वटा सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये जम्मा ४,३७२ पकेट, ६०६ वटा ब्लक, १०६ वटा जोन, १६ वटा सुपरजोन, स्थापना भई सञ्चालनमा आएको परियोजनाले जनाएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली (धान, गहुँ, मकै) र तरकारी र माछा तथा फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे पनि हालसम्मको अवस्थामा प्रभावकारिता देखिएको छैन । परियोजनामा हालसम्म आंशिक र पूर्ण गरी ५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी सृजना भएकोे बताएको छ । तर, लक्षित वर्ग भने यसबाट आफूहरूलाई कुनै लाभ नमिलेको बताउँछन् ।

परियोजनाले के लाभ दिएको छ ?

परियोजनाले लक्ष्यअनुसार नै लाभ मिलेको बताए पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ठूलो  मात्रामा फजुल खर्च भएको देखिन्छ । परियोजनाका नाममा दुई हजार जना कर्मचारी छन् । गत आवसम्मको तथ्यांकअनुसार परियोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थायी र करार सेवामा गरी १५ सय जना कर्मचारी छन् । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा अस्थायी तथा अनौपचारिक रूपमा पनि कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । 

परियोजनाले कृषि यन्त्रमा विशेष अनुदान दिएर कृषकलाई सहयोग गरेको रटान लगाएको छ । तर, त्यस्तो अनुदान लिनेमा राजनीतिमा पहुँच भएका स्थानीय मात्रै छन् । परियोजनाले अनुदान दिएर बजारमा बिक्री-वितरणमा आएका यन्त्रहरूमा राजनीतिक पहुँच भएका जग्गाधनीको बोलवाला छ ।

उसो त अहिले भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा कृषि यन्त्रको प्रयोग बढेको छ । इन्टरनेट र सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा किसानहरू आफै‌‌ले त्यस्ता सामग्रीको खरिद गर्दै आएका छन् । यसबाट लक्षित वर्गमा परियोजनाको लाभ नभएको स्पष्ट हुन्छ । 

महालेखाको पनि प्रश्न  

परियोजनाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५६ औं वाािर्षक प्रतिवेदनले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक कार्यमा खर्च भएको २८ करोड ३९ लाख रकम उपलब्धिविहीन भएको देखाएको हो । 

प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन मन्त्रालय/विभाग तथा एक परियोजना इकाई र जिल्ला स्तरका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने देखिएकोले कार्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य नै छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई, १० सुपरजोन र ३९ जोन कार्यालय स्थापना गरी रु. दुई अर्ब २४ करोड ६ लाख खर्च भएको मध्ये र फर्निचर, मेसिनरी औजार, सवारीसाधनमा ३२ करोड ३४ लाखसमेत ६० करोड ७३ लाख खर्च भएको छ।’ 

महालेखाको ५७ औँ प्रतिवेदनले पनि परियोजनाका नाममा अनियमित गतिविधि भएको बताएको छ । परियोजनाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर कार्यविधि बनाई मनोमानी ढंगले रकम परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ११४ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस परियोजनाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर सचिव स्तरबाट शीत भण्डार गृह स्थापना र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेकोमा २०७५/६/११ मा मन्त्रीस्तरबाट संशोधन भएको छ । परियोजनाले कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी रु. २४ करोड ३० लाख अनुदान दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको उपयुक्त देखिएन ।’ यसबाहेक विभिन्न सम्झौतामा बढी भुक्तानी, कमजोर कार्यान्वयन, प्रोत्साहन अनुदानमा अनियमितता भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

कृषिमा यान्त्रिकीकरण कति? 

पछिल्लो समय कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्रम बिस्तारै बढिरहेको छ । तर, यस्तो प्रयोग बढ्नुमा परियोजनाको सहयोग खासै देखिँदैन । भौगोलिक विकटताका हिसाबले उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विकट गाउँबस्तीमा कृषि यन्त्रको नामोनिसान छैन । यस्ता ठाउँहरुमा यो परियोजनाले केही पनि गर्न सकेको छैन । गाउँबस्तीहरूमा अझै धान-गहुँ चुट्नका लागि किसानले निकै कष्ट भोग्नुपरेको छ । हात दुःखाएर मकै छोडाउने चलन कायमै छ । 

तराईका जिल्लाहरूमा भने अहिले कृषिको यान्त्रिकीकरण वृद्धिले रफ्तार पक्रेको छ । ती जिल्लाहरुमा करिब ४० प्रतिशत किसानले विभिन्न यन्त्रको प्रयोग गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । समग्रमा करिब ८ प्रतिशत किसानले खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्छन् भने करिब २६ प्रतिशतले मात्र फलामे हलोको प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक सबैले परम्परागत तवरले नै खेती गर्ने गरेका छन् । 

छिमेकी मुलुकमा कृषिमा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा भर पर्दै आएका नेपाली किसानको लागत उच्च छ । जसका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न त परको कुरा, वर्षभरि धान्न पनि किसानलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । 

गत आवमा आयात भएको १२ खर्बको मालवस्तुमध्ये ३५ प्रतिशत कृषि उत्पादन रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उपलब्ध कृषि यन्त्र

हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध सानादेखि ठूला ट्याक्टर, हार्भेस्टर, थ्रेसर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हेरो, धान रोप्ने मेसिन, मिनी टिलर र पावर टिलर, पानी तान्ने पम्पलगायत दर्जनौँ कृषि यन्त्रहरू उपलब्ध छन् । यसबाहेक मल छर्ने, सिँचाइ गर्ने यन्त्र, गोडमेल गर्ने मेसिन, कटानी गर्ने र थन्काउने यन्त्र, दाना छोडाउने यन्त्र पनि उपलब्ध छन् । बजारमा यस्ता कृषि यन्त्रको उपलब्धता भए पनि अधिकांश स्थानीय स्तरका व्यापारीले भारतबाट आयात गरी बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ ।  

किन प्रभावकारी भएन परियोजना ?

परियोजना राज्यकोषको रकम फजुल खर्च गरी उपलब्धिविहीन बनेकोप्रति सरोकारवालाको चिन्ता छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै यस्तो देखिनुमा आयोजनापूर्वको तयारी कमजोर रहेको बताएको छ । महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमा सुपरजोन, जोन स्थापना गर्न क्षेत्रफल पुग्ने सम्भावना नरहेको, सम्भाव्यता अध्ययनविना नै जोन, सुपरजोन छनौट भएको, प्रतिफल मूल्यांकन गर्न वैज्ञानिक पद्धतिको अभाव, प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रभावकारी नभएको जस्ता समस्याको निराकरण गरी स्पष्ट मार्ग चित्र नभएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्ष बित्दा उपलब्धि नदेखिनु स्पष्ट कार्यदिशा बन्न नसक्नु भएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले नयाँ परियोजनाको घोषणा पहिला, तयारी र अध्ययन पछि गर्ने परम्पराले समस्या आउने गरेको बताए ।  ‘हाम्रा कुनै पनि योजना पछि अध्ययन हुन्छन्, पहिले घोषणा हुन्छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका पनि हुँदैन । जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो तरिकाले संरचना थप्दै जाने र प्रशासनिक खर्च बढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रममा देखिएको पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल तयारी नै नगरी योजना अगाडि बढाउँदा यस्ता समस्या आउने बताउँछन् । आयोजनाले एक खर्ब ३० अर्बबाट मूल्य अभिवृद्धिसहित आयोजना अवधि १० वर्षमा करिब २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड मूल्य बराबरको रकम कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुगेको हुने बताएको छ । तर आयोजना अवधि सकिन चार वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा उपलब्धि निकै कमजोर देखिएको छ ।