देशका धेरै ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न बैकिङ्ग प्रणाली सुरू गरेको थियो । जेष्ठ नागरिकहरु हिँडेर भत्ता लिने ठाउँसम्म पुग्न नसक्ने, आफन्तले भत्ता ल्याइदिन्छु भनेर भत्ता नै हराउने, कहिलेकाहीँ सरकारी संयन्त्रका कारण ढिलासुस्ती हुने भएपछि सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो । 

तर, बैंकिङ प्रणालीबाट सोचेजस्तो सहज नभएको जेष्ठ नागरिकहरुले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहमा नै बैंक खाता खोलिएका जेष्ठ नागरिकहरु बैंकसम्म हिँडेर पुग्नै समस्या हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । 
विशेषगरी शारीरिक रूपमा अशक्त भएका ज्येष्ठ नागरिकले बैङ्कबाट भत्ता लिन कठिन भएको स्थानीय जनप्रतिनिधहरुकै गुनासो छ । स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग छ । 

राज्यले हरेक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने नीति अनुरूप ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि बैङ्क खाताबाट पैसा निकाल्नुपर्ने योजना बनाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । 
८०-८५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक तीन-चार घण्टा हिँडेर बैंकसम्म जाने सम्भावना कमै भएकाले उनीहरुले वडा कार्यालयमै भत्ता वितरण गर्दा राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छन् । बैंकबाट भुक्तानी हुँदा चौमासिक भत्ता पाउँदै आएका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला लगायतलाई आर्थिक समस्या परेको गुनासो छ ।  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले जेष्ठ नागरिकहरुलाई सहज र पारदर्शी ढंगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट दिने उदेश्य राम्रो भए पनि समस्याहरु देखिएको बताए । 
‘सरकारले बैंकबाट जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने प्रणालीको विकास गरेपनि व्यवहारिक रुपमा कठिन छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जसरी सोचियो त्यो सम्भव र व्यवहारिक देखिएन । जेष्ठ नागरिकहरु आफै हिँडेर बैंक जान सक्ने अवस्था छैन । फेरि भौगोलिक दूरीका कारण पनि बैंकसम्म पुग्ने सम्भावना जटिल छ ।’ 

जेष्ठ नागरिकलाई हात हातमै भत्ता दिने व्यवस्थाका लागि गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकासँग पहल गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले आफ्नै गाउँपालिकामा वडा कार्यालयमा बैंकको प्रतिनिधि राखेर जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन थालेको बताए । यस विषयमा सरकारले ढिलो चाँडो वैकल्पिक उपाय अपनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग छ । 

यता, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंकबाट नै गर्नु पर्ने तर अहिलेको प्रणालीमा केही सुधार गर्नु पर्ने बताए । विगतमा मृत्यु भइसकेका मानिसको नामबाट समेत भत्ता लिइरहेको तथ्यहरूलाई नबिर्सिएर बैंकका प्रतिनिधि गाउँ गाउँमा पुगेर भत्ता वितरण गर्नु पर्ने  अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । कानूनी रुपमा सम्भव भएसम्म जेष्ठ नागरिकको विश्वासिलो पात्रको हस्ताक्षर चल्ने गरी बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।  

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थितिमा बैंकका प्रतिनिधिले हिँड्न नसक्ने, उमेर, स्वास्थ्यका हिसावले समस्या भएकालाई गाउँ गाउँमा पुगेर भत्ता वितरण गर्नु पर्छ,’ धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुख समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विशेषगरी ७५ वर्ष उमेरभन्दा माथिकालाई समस्या देखियो । यसका लागि बैंक गाउँमा जानुपर्छ ।’ 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ मा के छ ?
सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार भत्ता वितरण कार्यविधि बनेको थियो । 
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा २०७९ पुस २४ गते प्रकाशित अनुसूची ९ बमोजिमको सूचनाअनुसार बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा वितरणमा अनियमितता भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहको अभिभावक मन्त्रालय भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा अनुकुल र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पहल गरिरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले वितरण गर्न नमिल्ने भएकाले बैंकिङ प्रणाली सबैभन्दा सुरक्षित भएका कारण जेष्ठ नागरिकले छोरा, नातीलाई चेक काटेर अनुकुल समयमा भत्ता लिन अधिकारीको सुझाव छ ।

‘गाउँ गाउँमा बैंक पुग्न अझै तीन दशक लाग्छ होला । गाउँका जेष्ठ नागरिकलाई बैंक पुगेर पैसा निकाल्न समस्या भएको साँच्चिकै हो’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘यसका लागि बैंकले प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा घुम्ती नगद काउन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’  

वृद्धभत्ताको सुरुवात   
नगद प्रवाह कार्यक्रम २०५१ साल साउनदेखि गृह मन्त्रालयले वृद्धभत्ताका रुपमा ७० वर्षमाथिका नागरिकहरुलाई एक सय रुपैयाँको दरले नमुनाको रुपमा २० जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो ।  
आव २०५२/०५३ देखि भने यस कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा भनी सम्बोधन गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जेष्ठ नागरिकसहित विधवा र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समेत नियमित रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर २८ लाखभन्दा बढी यसको लाभग्राहीहरु रहेका छन् ।