अफगानिस्तानमा पुनः तालिबानी सत्ता स्थापना हुनुले त्यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमात्रै परिवर्तन गरिदिएको छैन, संसारका थुप्रै मुलुकलाई ठूलो सन्देश पनि दिएको छ । पहिलो सन्देश, आफ्नो मुलुकमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी अरूलाई दिनु खतरा निम्त्याउनु हो । दोस्रो सन्देश, आफ्नो मुलुकको विकासको खाका आफैंले कोर्नुपर्छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा विदेशी सक्रियता हानिकारक हुन्छ, यस कार्यका लागि आफैं अग्रसर हुन सक्नुपर्छ । अफगानिस्तान एउटा असफल मुलुक बन्नुमा सतहमा देखिएका मुख्य कारण यिनै हुन्, अरू झिनामसिना तत्व पनि हुन सक्छन् ।

अफगान सेना र तालिबानी लडाकुबीच संघर्ष चल्दै गर्दा कयौं सेना क्याम्प छाडेर भागे भने अन्ततः राष्ट्रपति असरफ गनीसमेत देश छाडेर भाग्न बाध्य भए । उनी उज्बेकस्तान पुगेको बताइए पनि पुष्टि भइसकेको छैन । दुई पक्षबीचको यो संघर्षका कारण अढाइ लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिकले देश छाडिसकेका छन् । यो संघर्ष यति महँगो साबित भयो कि, जसमा २० वर्ष अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनायो तर रित्तो हात बोकेर ऊ फर्कियो । जब राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता बोलाउने घोषणा गरे तबदेखि नै तालिबानले त्यहाँका विभिन्न सहर कब्जा गर्न थाले । अमेरिकाले तालिम दिए पनि तालिबानका अघिल्तिर अफगान सेना सधैं कमजोर साबित भए । अमेरिकी सेनाको दबदबा रहुञ्जेल तालिबान शुषुप्त बसे, अर्थात् राजनीतिक भाषामा तिनले शक्ति सञ्चय गरिरहे । तिनको सञ्चित शक्तिका अघिल्तिर अफगान सेना निरीह बन्न पुगे ।  

अफगानिस्तानमा चर्कँदो द्वन्द्व समाधान गर्ने नाममा अमेरिका मात्रै होइन, पूर्वसोभियत संघदेखि हालै चीनले समेत हात हाल्यो । तर, कोही पनि सफल भएन । अफगानिस्तानमा जो पस्यो, त्यो फस्यो भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुगेको छ । अमेरिकामा ९/११ को घटनापछि अफगानिस्तानमा प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा गर्न भनी अमेरिकी सेना खटिए । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न अहिलेसम्म २.२६ ट्रिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, त्यो संघर्षमा दुई हजार ३१६ जना सेना र २० हजारभन्दा बढी अफगान नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । यति ठूलो लगानी र बलिदानीले पनि अफगानिस्तानको भविष्य सुरक्षित हुन नसक्नु सबैका निम्ति गतिलो पाठ बन्न पुगेको छ ।

अफगानिस्तानका शासकले आफ्नो देशमा उत्पन्न कुनै पनि खाले समस्या समाधान स्वयम् आफैंले गर्न सकेनन् । चाहे राजनीतिक समस्या होस् या अन्य, हरेक पाइलामा राष्ट्रपति गनीले विदेशी निम्त्याएर हस्तक्षेपका लागि मार्गप्रशस्त गरिरहे । तिनले हरेक कुरामा विदेशी सहयोगका निम्ति हात फैलाइरहे । यो सन्दर्भले नेपाल र यहाँका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको मनमा पनि चिसो पसेको हुनुपर्छ । यहाँका नेताहरू कहिले दक्षिणी मुलुक भारत त कहिले उत्तरी चीनतिर मुन्टो घुमाउने गर्छन् । मेरो पक्षमा अमेरिका वा बेलायत बोलिदेओस् भन्ने कामना गर्ने नेताहरूको पनि कमी यहाँ छैन । 

आफ्नो सत्ता टिकाउन कहिले भारतमुखी त कहिले चीनमुखी बन्नु अब नेपाली राजनीतिक दलका लागि नयाँ कुरा रहेन । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ होस् या भारतका कतिपय (जलविद्युत्, सडक आदि) परियोजना नै किन नहुन् ! तिनमा केही न केही स्वार्थ अवश्य लुकेको हुन्छ । सत्ता टिकाउन भारतीय दूतावास वा चिनियाँ दूतावास धाउनु पनि अब हाम्रा लागि नौलो सन्दर्भ रहेन । धेरै अगाडिको कुरा सम्झनु नै पर्दैन, माओवादी र संसद्वीय दलबीचको १२ बुँदे सहमति होस् या विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका बखत विदेशी गुहार्नु र तिनको समर्थन खोज्नु हाम्रा लागि आदतजस्तै बनिसकेको छ । विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्ता गर्ने हाम्रो संस्कार र मौलाउँदो भ्रष्टाचारको दृश्य ठ्याक्कै अफगानिस्तानसँग मेल खान्छ । त्यहाँको गनी सरकारले चरम बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै चासो देखाएन, फलस्वरूप जनता दिक्क बन्दै तालिबानको क्रियाकलाप स्वीकार्न थाले ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, ठूल्ठूला विकास निर्माणका सवालमा छिमेकी वा धनी देशको मद्दत लिनुपर्छ । तर, त्यस्तो मद्दतको बदलामा त्यो सहयोगीले हामीबाट के खोजिरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुन सक्छ । अहिले अमेरिकी सहयोग ‘एमसिसी’ को चर्चा व्यापक छ । त्यसबारे पनि हाम्रा राजनीतिक दल विभाजित भएर होइन, शान्त चित्तले मूल्यांकन गर्नु अत्यावश्यक छ । एमसिसीमार्फत् अहिले दिने भनिएको सहयोग राशि एउटा मुलुकका निम्ति ठूलो होइन । सामान्य सहयोग हात पार्न असामान्य सम्झौता गर्दा भविष्यमा ठूलो अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर दल र तिनका नेता सचेत हुनु जरुरी छ । 

अफगानिस्तानमा २००१ सम्म तालिबानकै रजगज थियो, जसरी नेपालमा २०६२ सालसम्म राजाको थियो । अफगानिस्तान र नेपालको अवस्था के फरक छ भने, तालिबानलाई अमेरिकी सेनाले सत्ताच्युत गरेको थियो भने नेपालमा जनआन्दोलनको बलमा राजा गद्दीच्युत बन्न बाध्य भएका थिए । इस्लाम धर्मका नाममा तालिबानले गरेको शासनबाट त्यहाँका जनता प्रताडित थिए । देखिने गरी नेपालमा राजाले कुनै धर्मका नाममा शासन नगरे पनि सत्ता र सरकारमा सधैं आफ्नो मनोमानी चलाइरहे । एकल शासनको निरंकुशताबाट वाक्क जनता २०६२ सालमा स्वतःस्फूर्त ढंगमा आन्दोलित भएका थिए । 

जनबलबाट बाहिरिन बाध्य राजाका बारेमा अहिले पुनः चर्चा चल्न थालेको छ । नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने र संघीयता खारेजीको माग पनि सुस्त गतिमा उठिरहेको छ । यी मागहरुबारे छिमेकी वा अन्य मुलुक अनभिज्ञ अवश्य छैनन् । यसलाई नै सुनौलो अवसर मान्दै नेपालमा खेल्ने प्रयत्न नहोला भन्न सकिन्न । यस्ता माग गर्ने दल र तिनका नेता नै यसबारे चनाखो हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिका हरेक अप्ठेरोमा विदेशी गुहार्ने, आफ्नो सत्ता टिकाउन विदेशीकै भर पर्ने र भ्रष्टाचार यसै गरी मौलाउँदै जाने हो भने नेपालको भविष्य अफगानिस्तानको जस्तै नबन्ला भनेर कसले भन्न सक्ला र ! दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा हामीसँगै उभिएको त्यो सुन्दर मुलुकको भविष्य राजनीतिक दल तथा नेताका गल्तीका कारण अनिश्चित र असुन्दर हुन पुगेको छ । अफगानिस्तानमा चलिरहेको अनिश्चयको भुमरीजस्तै अवस्था नेपालले भोग्नु नपरोस् भन्नेबारे बेलैमा दिव्यज्ञान नेताहरूमा खुलोस् !