चर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) बारेको बहस फेरि सतहमा आएको छ । सर्वाधिक विवादास्पद रहेको यो परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि तिहारकै बीचमा बहस चर्कोगरी भइरहेको छ ।

जब कि परियोजनासँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितविपरीतका रहेको तर्क एकथरिले गर्दै आएका छन् । उनीहरू ती प्रावधानहरू संशोधनमार्फत् नहटाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन् । अर्काथरि भने देश विकासका लागि प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई अनेक बहाना नबनाई लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
 
यसरी परियोजनाबारे विवाद कायम रहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार एमसिसी कार्यान्वयनबारे एमसिसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । कोप-२६ सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी र मैले एमसिसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं ।’

फेरि, संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यही मौका छोपेर सुटुक्क एमसिसीबारेको पत्र पठाएको विवरण भने देउवाको अभिव्यक्तिपछि सार्वजनिक भएको हो । जसबारेको सूचना सत्ता गठबन्धनले गुपचुपमा राखेको थियो । 

यसबीच, शुक्रबार सत्ता साझेदारमध्येको एउटा दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन् ।
 
‘हिजो (बिहीबार) शेरबहादुरजीले कहाँ के बोलिदिनुभएछ, प्रचण्डजी र मैले चिठी पठाइसकेको छु भनेर । देशैभरि तरंग पैदा भएको छ । हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको होइन’, देउसी खेल्न निवास पुगेका सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रचण्डले भने ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने/नसकिनेबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले पत्रमार्फत् समय माग गरिएको छ । 

एमसिसी अनुमोदन नगरी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अमेरिकी सरकार रुष्ट छ । वासिङटन डिसीमा रहेको एमसिसी मुख्यालय पनि खुसी छैन । 

विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन मुख्यालयले नेपालले परियोजनालाई अनुमोदन नगराउँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई लाभ पुर्‍याउन नसकिएको दुखेसो पोखेको थियो। 
 
परियोजनालाई अघि बढाउने/नबढाउने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै रहेको प्रष्ट्याएको थियो । 

परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भने देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका हुन् । 

परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको बेला संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान नभएको विवरण पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । र, पछि थपिएको भनिँदै आएको छ । फेरि संसदबाट अनुमोदनपछि कानुन सहर हुने विवरण पनि परियोजनामा उल्लेख छ । सोही कारण परियोजनाबारे विवाद उत्पन्न भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बताए ।

यो परियोजनालाई अनुमोदन संसदबाट गराउने भनेर निर्णय गराउने अर्थमन्त्री भने डा. युवराज खतिवडा हुन् । जो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने एमसिसी मुख्यालयसँग परियोजनाबारे विवादास्पद रहेको विषयमा प्रष्टिकरण लिइसकेका छन् । 

तर, एमसिसी पारित गर्न नहुने जमात ठूलै छ । दलहरू पनि विभाजित अवस्थामा छन् । सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी परियोजनाको प्रावधान नबुझेर बखेडा झिकेको भन्दै सरासर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताएका थिए । 

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने एमसिसीको विपक्षमा उभिने जनाएको छ । तर, सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन गराउन अधिकतम जोडबल गर्ने दल एमाले नै हो। एमालेका एक जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य विपक्षमा उभिएको जसो गरे पनि एमाले एमसिसीको पक्षमै रहेको बताएका छन् । 

यसरी प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस एमसिसीको पक्षमै रहँदा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी भने राष्ट्र हितविपरीतका प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 

हटाएपछि भने कार्यान्वयन गर्न सकिने यी तीन सत्ता साझेदार दलको धारणा छ । अर्को सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने परियोजना कार्यान्वयन गर्नै नहुने पक्षमा छ । जनमोर्चाले पनि परियोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ । परियोजनाको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पनि छ । 

परियोजना अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द-प्रशान्त सैन्य रणनीति’अन्तर्गत भएको चर्चा पनि छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सात सदस्यीय प्रतिनिधिले एमसिसी मुख्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर परियोजनालाई २०७५ मा अन्तिम रूप दिएका थिए ।

त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जतिबेला सम्झौतामा परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान थिएन ।