प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक अन्तिम साता एक कार्यक्रममा अब ग्यास चुलो विस्थापन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘हामीले किन यो ग्यासको चुल्हो बाल्ने ? हामीसँग यति विद्युत् छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ । बस चलाउन सक्दछौँ । हाम्रो चुल्हो पनि इलेक्ट्रिक चुल्हो हुनसक्छ । हामी नेपालभर नै विस्तार विस्तार यता जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्ता जो उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ त्यस्तालाई इन्सेन्टिभ दिन तयार छौँ ।’ सोही कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालले पनि नेपालमा पर्याप्त विद्युत् भए पनि खपत हुन नसकी खेर गइरहेको अभिव्यक्ति दिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ भदौ पहिलो साता एलपीजी ग्यास सिलिन्डर बिदाइ कार्यक्रम भन्दै विराटनगरमा एक वायोग्यासको उद्घाटन गरे । त्यसपछि पनि ओली, देउवालगायतका उच्च पदस्थहरूले व्यापार घाटामा ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको एलपीजी ग्यासको सट्टामा विद्युत्‍को उपयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पटकपटक ग्यास प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति आइरहँदा के त्यो सम्भव छ त भन्ने विषय पनि उत्तिकै बहसमा छ ।

के सम्भव छ ?

तुलनात्मक रूपमा ग्यास अत्यन्तै कम खपत गर्ने नेपालीले अझै पनि आंशिक लोडसेडिङको समस्या भोगिरहनु परेको सन्दर्भमा ग्यास चुलो विस्थापन सम्भव छ त ? ऊर्जाविज्ञ डा. अमृतमान नकर्मी भन्छन्, ‘सरकारले चाहेमा सम्भव छ ।’

उनले पछिल्लो समय यसरी ग्यास चुलो विस्थापनको विषय बहसमा आउनु अत्यन्तै राम्रो भएकाले साँच्चिकै विस्थापन नै गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कुराकानी एकदमै राम्रो हो । स्वदेशी बिजुलीको बढ्दो उपभोग गरी ग्यास आयात घटाउनु निकै राम्रो हो । यसका लागि प्राधिकरणले इनिसेसन लिनुपर्छ ।’

‘अहिले अधिकांश विद्युत् सेवाग्राहीको घरमा पाँच एम्पियरको बिजुली जडान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एक्कासी भान्सामा बिजुली बढी उपयोग गर्न गाह्रो हुन सक्छ । यो कुरामा प्राधिकरणले ख्याल गरिदिनु पर्‍यो । आवश्यकताअनुसार विद्युत् पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्‍यो,’ उनले भने ।

निजी ऊर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि सरकारले चाहेमा ग्यास चुलो विस्थापित गरी स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको भरपूर उपयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गराउने नीति नै नलिँदा विद्युतमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । भारतलाई आवश्यकताभन्दा सस्तो बिजुली बेच्ने प्रयासलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘हामी अत्यन्तै महँगो भान्सा बनाउँदै आफूसँग भएको बिजुली भारतलाई सस्तो बेचिरहेका छौँ । सरकारले खोइ त इनिसिएसन लिएको ? मुखले भनेर मात्रै हुन्छ त ?’

खाना पकाउने एलपीजी ग्यासले भन्दा बिजुली प्रयोग हुने इन्डक्सन चुलोबाट भात पकाउँदा ५० प्रतिशत सस्तो पर्ने देखिएको ऊर्जा विज्ञ नकर्मी बताउँछन् ।

उसो त सरकारले भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको ग्यास आयातलाई कम गर्न २०७२ सालको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीकै बेला सरकारले चीनबाट अनुदानमा पाएको भारत सरकारले सरकारले ग्यासको खपत घटाउन भन्दै २०७४ सालमा नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो बिक्री वितरण गरेको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिएका इन्डक्सन चुलोको मूल्यमा छुट पनि गरिएको थियो ।

त्यसपछि गत वर्षदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ५ लाख घरधुरीमा ग्यास चुलो विस्थापन अभियान नै सुरु गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ३७ लाख घरधुरीको चुलोमा ग्यासको प्रयोग हुने गरेको छ । यसमध्ये सरकारले चाहेमा ५० प्रतिशतको चुलोको ग्यास विस्थापित हुन सक्ने प्रधान बताउँछन् ।

यसका लागि खाना पकाउने समयमा १५ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने र अहिले हामीसँग भएको विद्युत् व्यवस्थित गर्दा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

ग्यास खपत भने निरन्तर उकालो

पछिल्ला केही वर्षदेखि ग्यास चुलोको विस्थापन गरी बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने कुरा बहसमा आइरहे पनि तथ्यांकले निरन्तर ग्यासको खपत भने बढेको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १ लाख ५९ हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन ग्यास बजारमा खपत भएको थियो । त्यसको एक दशकमा करिब तीन गुणाले ग्यासको खपत बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ०६३ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको छ ।

यो बीचका हरेक वर्षमा ग्यासको खपत निरन्तर उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २ लाख ३२ हजार ६६० मेट्रिक टन ग्यास खपत भएकोमा अर्को आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २ लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा भने ग्यासको खपतमा केही कमी आउँदै क्रमशः २ लाख १४ हजार  र २ लाख १२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो । त्यो वर्ष भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको कारण मागअनुसार ग्यास आयात हुन पाएको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ लाख ७० हजार ५६० मेट्रिक टन ग्यास र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ लाख २९ हजार ६०९ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको तथ्यांक छ ।