सरकारले घोषणा गरेको विपदग्रस्त क्षेत्रमा आफूहरू नपरेको भन्दै बझाङकाे छबिस पाथिभेरा गाँउपालिका-१ का स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरू राज्यले नागरिकको अनुभूति हुने व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन् ।

गत असाेजकाे अन्तिमतिर आएकाे बाढीले धेरै भौतिक क्षति गरेकाे भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेको स्थानीयहरूकाे भनाइ छ । स्थानीयहरूले हिजाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका-१ को परिंगाल, भण्डारी गाँउ, बगरगाँउ, सुगाला लगायतको क्षेत्रमा बाढीले क्षति गरेकाले यस गाउँपालिकालाई पनि विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीयहरुले माग गरेका हुन् । 

बाढीपीडित सरोकार समिति र बाढीपीडित खाद्यअधिकार समूह छबिस पाथिभेरा गाँउपालिका–१ ले आज निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज गौतममार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

३७५ घरधुरी रहेको छबिस पाथिभेरा गाँउपालिका-१ मा ३०० परिवारले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि नदीले बगाएर बगर बनाएको छ । सेती क्याम्पस, जनप्रिय मावि र अन्य दुईवटा विद्यालय पनि उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारले तुरुन्त त्यसको व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य गाउँपालिकाभन्दा तुलनात्मक रूपमा छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि ठूलो क्षति भएको भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गत महिनाको पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाएको भए पनि सरकारले विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ 

बाढीले छबिस पाथिभेरा गाँउपालिका वडा-१ मा रहेको नांगा बगर सिँचाइ कुलो, भाँडेबगर सिँचाइ कुलो, भण्डारी गाउँ सिँचाइ कुलो, मटेला सिँचाइ कुलो र काल्याघाट सिँचाइ कुलो बगाएको छ । यस्तै माझगाउँ खानेपानी र भण्डारी गाउँ खानेपानीमा पनि क्षति पुर्‍याएकाे स्थानीय लाेकेन्द्र प्रकाश गिरीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयहरूले ७ बुँदै माग राखेका छन् । छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, बाढीबाट प्रभावित बनेका चारवटा परिवारको तुरुन्त पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने, जोखिममा रहेका दलित परिवारलाई उद्धार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्तै सो क्षेत्रमा पर्ने जयपृथ्वी राजमार्गको तुरुन्त मर्मतकार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाढीले बगाएका सिँचाइकुला तुरुन्त निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाढीले बगाएको खेतीयोग्य जमिनको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  

छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा-१ का वडा अध्यक्ष नयन बाेहराले देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू र जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले पटकपटक अनुगमन गरेको भए पनि कसैको ध्यान जान नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘बाढी पहिरो आएर क्षति गर्नु हाम्रो गल्ती हो र? सरकारले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिलाई मध्यनजर गरेर विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने भए पनि पहुँचका आधारमा संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ । सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि हेलिकाेप्टरमार्फत अनुगमन गरे पनि केही राहतको प्याकेजसमेत हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’ 

यसैबीच निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज गौतमले छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि बाढी पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको बताउँदै आफूले पुनः संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागी पहल थाल्ने र गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् । 

पहिला पनि जिल्लालाई नै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्न भनेर परिपत्र पठाएको उनले जिकिर गरे । तर, सरकारले मंसिर २१ गते जिल्लाका चारवटा स्थानीय तह जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना, थलारा र वित्थडचिर गाउँपालिकालाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।