शुक्रबार अध्यागमन विभागमा एउटा सूचना आयो । जसमा भनिएको थियो, ‘अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न ६७ देशबाट आउने यात्रुहरूले अनिवार्य सात दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने ।’ 

६७ देशको सूचीमा थिए, अफ्रिकी मुलुकसहित अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, स्पेन, इटाली, डेनमार्क, अस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रसिया, सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, टर्की, कोरिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया र माल्दिभ्सलगायतका देश । 

ती देशबाट आउने जो कोही यात्रुले नेपालमा आइसकेपछि अनिवार्य सात दिन तोकिएको होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सूचना विभागले जारी गरेको थियो । 

होटल क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो । परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर गएर थप सात दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सूचना थियो । 

गत मंसिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमिक्रोन संक्रमण भएका देशबाट नेपाल आउँदा कडाई गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विभागलाई दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

विभागले शुक्रबार गरेको उक्त निर्णय एकै दिनमा उल्टायो । अब सात दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुनपर्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको बताए । 

विभागले आफ्नै निर्णय एक दिन नबित्दै उल्टाएको हो । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । एकातिर चर्को विरोध हुनु भने अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्तक्षेप । 

विभागले उक्त निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उक्त निर्णय सान्दर्भिक नभएको र तत्काल सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । 

निर्णय एकाएक परिवर्तन गर्नुको अर्को कारण भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्तक्षेप । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ६७ देशबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन राख्नुपर्ने निर्णय अझै परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि विभाग आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.संगीता मिश्रले विदेशबाट आउने सबै यात्रुलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन को व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरिएको बताइन् । 

‘यो यो देशबाट आउने भनेर हुँदैन । मन्त्रालयले सबै देशबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका छौं । चाँडै निर्णय हुन्छ होला ।’ प्रवक्ता मिश्रले भनिन् । 

विभागले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पठाएको सूचीको आधारमा देश निर्धारण गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै देशबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने देखिएकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको प्रवक्ता मिश्रले बताइन् । 

विभागका महानिर्देशक भट्टराईले माथिल्लो निकायबाट देशहरूको सूचीबारे थप विश्लेषण गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि उक्त नियम हाललाई स्थगित गरिएको बताए । 

‘हामीले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण देखिएका देशबाट आउनेहरूको हकमा उक्त सूची निकालेका थियौं । अब यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएपछि तत्काल निर्णय स्थगित गरेका हौं’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । 

महानिर्देशक भट्टराईले मंसिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सूची निकालिएको बताए । उक्त दिनको बैठकमा दक्षिण अफ्रिका क्षेत्रका ९ वटा देशका मान्छेहरूलाई नेपाल प्रवेश रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । 

सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिन अगाडि पठाएको सूचीको आधारमा ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको उनको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक १५ दिनमा ओमिक्रोन संक्रमण फैलिएका देशहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरेर सूची पठाउने र सोही आधारमा विभागले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्ने निर्णय भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।