काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसिसिएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको उनले स्पष्ट पारे । 

उनले सबैको आ-आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा तत् निकायको तत् तत् जिम्मेवारी तोकिएको छ । डिसिसिएमसीको काम कर्तव्य के, स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के पनि अहिलेको निर्णयमा तोकिएको छ । 

त्यसकारण स्थानीय तहले के-के काम काम गर्ने, के-के दायित्व निर्वाह गर्ने, के-के जिम्मेवारी पूरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा त्यहाँ किटान भएको छ । त्यसकारण यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साथै हामीले यो आदेशमा पनि सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूसँग पनि सहयोगको आह्वान गरेका छौँ ।’ 

‘डिसिसिएमसीले आफ्नो तर्फबाट छुट्टै खालको प्रावधान ल्याएर छुट्टै तरिकाले निर्णय गरेको होइन। डिसिसिएमसीलाई तोकिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । अन्य तोकिएको निकायहरू छन्, उहाँहरूले पनि आ-आफ्नो ढंगले कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छ । ताेकिएका जिम्मेवारीहरू अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण हाे जस्ताे लाग्छ मलाई’, अधिकारीले थपे ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको दाबी गरे ।

यता काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड-१९ को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानी तहसँग समन्वय नगरेको आराेप लगाए ।

प्रमुख शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र, बाहिर हुने आवतजावतमा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।