भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचकांकमा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाएको छ । लामो समयदेखि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले झनै प्रश्रय पाउँदै गएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछाडि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अझै पनि संस्थागत विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

हामीले संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेका छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्यायपरिषद, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरू पनि छन् । तर, यी सबै संस्थाले काम गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?

सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू किन झनै कमजोर बन्दै गएका छन् ? यस्ता संस्थाहरूको काम कारबाहीप्रति सघन बहस हुन जरुरी छ ।

संस्थागत रूपमा हाम्रा संयन्त्रहरू बलियो नभएसम्म हामीले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि यसको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिँदैन । त्यसैले, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि निम्न विषयहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

१, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रा संस्थालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट गतिशील र चलायमान बनाउनु पर्छ । बलिया लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, यस्ता संस्थामा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तछेप अन्त्य गरिनुपर्छ ।

२, व्यक्ति होइन विधिको शासन हुनुपर्छ । विधिको शासनभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समान सहभागिता, रङ, वर्ण, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, क्षमताको आधारमा भेदभावको अनुपस्थिति, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, सामाजिक संवेदनाशिलता, नैतिक दृष्टकोण र आचरण, वातावरणको सुरक्षा, आदि जस्ता मानवीय र सामाजिक आयमहरूलाई व्यावहारिक रुपमा चित्रण गर्न प्रेरित हुनुपर्छ ।

३, नागरिकको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायसंगत समाज निर्माणको लागि राज्यले उत्तरदायी संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि उत्तरदायी संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

४, सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्थालाई मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्न सकिन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्ति वा सस्थाले मात्रै शासनको वैधता प्राप्त गर्दछ ।

५, शासन सञ्चालनका विषयमा जनताले सहज रूपमा पाउनुपर्ने सूचना र उपस्थितिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । 

६, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यक्तित्व, नैतिक चरित्र, मनोविज्ञान र कार्यशैली र अनुशासन बारेमा पर्याप्त बहस हुनुपर्छ ।

७, सेवा प्रवाहको शैली परम्परागत र झन्झटिला छन् । तिनको तत्काल स्तरोन्नति गरी सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।

यति मात्र होइन, सुशासनको विषय हाम्रो सामाजिक संरचना र सामाजिक प्रचलनहरूसँग पनि जोडिन्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले कस्तो व्यक्ति पैदा गरिरहेको छ ? आजको नेपाली समाज र त्यहाँ भित्रको परिवारले समाजको एजेण्डाका रूपमा व्यक्तिलाई हुर्काइरहेको परिस्थितिले सुशासनका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले प्रश्न राज्यको सेवा प्रवाहको मात्रै होइन, हाम्रा सामाजिक संरचनाभित्र रहेका गडबडीको पनि हो । सुशासनको विषयलाई सामाजिक अन्तरविरोधको उपजका रूपमा बुझ्ने, त्यसलाई पहिचान गर्ने र परिवारदेखि नै सुशासनका अवरोधलाई हल खोज्ने विधि हामीलाई आवश्यक छ ।

आजको समयमा भ्रष्टाचार आर्थिक विषय मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्तीदेखि समयको छलकपट पनि भ्रष्टाचार हो । अर्थात् सामाजिक मर्यादा, मानवीय मूल्य र मान्यताविपरित हुने सबै काम भ्रष्टाचार हुन् । यस विरुद्धको लडाइँ कुनै एउटा व्यक्तिबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सांगठनिक र नियमित खबरदारी आवश्यक छ ।

भ्रष्टचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । यसका लागि सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई साथमा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही विरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई केवल आर्थिक पाटोलाई मात्र नबनाई यसको दायरा फराकिलो बनाएर कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।

प्रदीप पौडेलको फेसबुकबाट