सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति (चुरे बोर्ड)का पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ। लिखित स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सरकारले बोर्डका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सीधै हटाउँदा अदालतबाट थमौती हुन सक्ने सम्भावनाका कारण वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले ३० पुसमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल र चारजना सदस्यलाई ५ माघमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरू कमला ओली सिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यले स्पष्टीकरणको पत्र बुझ्न नमानेपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत लिखित सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
