बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । लामो रस्साकस्सीका बीच आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसिसी सम्झौता पास भएको हो ।

एमसिसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा यसअघि बैठक स्थगित भएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पास गराउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएसँगै यो पास भएको हो । 

एमसिसी यथास्थितिमा पास हुन नुहने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विरोध र नाराबाजीकाबीच संसदमा छलफल सकेर एमसिसी पास गरिएको हो । 

एमसिसी सम्झौता नेपालमा आएदेखि कहिले के भएको थियो ? 

–एमसिसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको थियो । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । 

–विसं २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह भयो । 

–२०७१ पुसमा सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला । एमसिसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो । 

–सोही आवेदनका आधारमा एमसिसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

–माघ २०७१ मा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला थिए भने अर्थमन्त्री रामशरण महत ।

–२०७१ चैत्र २३ मा सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन ग¥यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा। रामशरण महत । 

–२०७२ भदौ २८ गते नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । 

–२०७३ साउन ५ गते कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।

–२०७४ जेठ १८ गते एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।

–२०७४ साउन १० गतेसहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

–२०७४ भदौ १९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

–२०७४ भदौ २९ गते नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।

–२०७५ बैशाख ५ गते एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

–२०७५ माघ २५ गते तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

–२०७६ असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

–२०७६ असोज १२ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।

–२०७८ फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।

–२०७८ फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।

–२०७८ फागुन १५ गते सामान्य छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा'सहित पारित ।