केन्द्र सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी नियमानुसार गर्न आदेश दिएकाे छ । 

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासबाट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै नियमानुसार गर्न भन्दै आदेश दिएको हो ।

उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपरेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस हुन आएको रिट निवेदनमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानले नेपाल प्रहरी सेवालाई एकल सूचीमा राखेको, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी कार्य संघीय कानुनबमोजिम नै हुने र मधेस प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन अन्तर्गत मधेस प्रदेशमा रिक्त रहने प्रहरी कर्मचारीको लागि समावेशी नीति अनुसार विज्ञापन गरिने र विशेष आरक्षण समेतको व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १ हजार ९७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन,२०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत भएकोले संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तत्काललाई उक्त प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दायर भएको थियो ।’

मधेस प्रदेशको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा तथा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारी, विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यराज दाहाल र सोमकान्ता भण्डारीले गरेको बहस तथा लोक सेवा आयोगका सहसचिव दलबहादर अधिकारीले बहस गरेका थिए । 
 
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले आह्वान गरेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मधेस सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

एकातर्फ प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएको र अर्कोतर्फ पदपूर्तिको नाममा प्रहरी निरीक्षक लगायत विभिन्न पदमा विज्ञापन गरी प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।

संघ सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मंसिर १० मा विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो । सो विज्ञापन अनुसार खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ हजार ९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४(क)(०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भन्छे), विज्ञापन नं. ४४ (ख)(०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को लागी पदपूर्तिको विज्ञापन खोलेको थियो ।

यसअघि अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सुनुवाइ नहुँदासम्मका लागि प्रहरी भर्नामा तत्काल रोक लगाएको थियो ।