logo-img

सेयर बजारका लगानीकर्ताले मोरङ प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाए ज्ञापनपत्र

सेयर बजारका लगानीकर्ता आन्दोलित बनेका छन् । पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको अगुवाइमा मोरङका लगानीकर्ता विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
 
नेपाल पुँजीबजार संघ मोरङमा लगानीकर्ताहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दे, प्रतिस्पर्धात्मक ब्रोकर कमिसन कायम गर, पुँजीगत लाभकर ३ प्रतिशत कायम गर, डिपी र आस्वा शुल्क घटाउनैपर्छ, सेयरको भाउ घट्यो कि बढ्यो सरकारलाई के मतलब ?, पुँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने विश्वको एक मात्र देश हो नेपाल, पुँजी बजारमा स्थिर नीति कायम गर, सेयर लगानीकर्ताको एकता जिन्दावादलगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

प्रदर्शनपछि लगानीकर्ताहरुले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । 

लगानीकर्ताहरुले एमाले नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्ष र वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई महिना अघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदे बाँकी काम तत्काल पूरा हुनुपर्ने, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 



त्यस्तै, उनीहरुले कमिसन ब्रोकर तथा फुल ब्रोकरहरुको वर्गीकरण गरी वर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा विस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टिएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई तत्काल पुँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने, सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने, नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
 
त्यस्तै, ज्ञापनपत्रमा सूचीकृत साना कम्पनीका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने, ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्नेगरी घटाउनुपर्ने माग उल्लेख छन् । 

त्यसैगरी, बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आइडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआइएस हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने, सिडिएससीमार्फत सेयर खरिदबिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा, सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सीधै जम्मा हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरुको माग छ । 

त्यस्तै, लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, बिमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक, फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त विज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् ।
 
त्यस्तै, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, पुँजी बजार एवं सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्नेसम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्वतयारी गर्न सक्ने गरी कम्तीमा ६ महिना समय दिनेगरी मात्र ल्याउनुपर्ने, सरकार र नियमनकारी निकायले प्रतिशोध साँधी लगानीकर्तालाई आतंकित बनाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको नेपाल पुँजी बजार संघ मोरङका अध्यक्ष एकराज दुलालले बताए ।





  • प्रकाशित मिति : जेठ ३०, २०७९ साेमबार १८:४९:५२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया