नेकपा माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मामाथिको आरोप छानबिन नसकिँदासम्म नयाँ अर्थमन्त्री नपठाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करका दर हेरफेर गरेको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा रहेको छ । नेकपा माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले शर्मामाथि छानबिन नसकिँदासम्म अर्को व्यक्ति नपठाउने बताए ।

'अहिले छानबिनका लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो । राम्रो कुरा हो छानबिन हुन्छ । उहाँ निर्दोष छु भन्नु भएको छ । उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्को कोही मान्छे हामी पठाउँदैनौँ' उनले भने ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको घोषणा गरेका छन् । संसदीय छानबिन समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेर र माओवादीबाट २/२, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १/१ जना सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला वि.क., लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य रहेका सभामुख सापकोटाले बताए ।

बैठकमा १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले टेबुल गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा प्रकाशन भएको र सांसदले समेत यसको सम्बन्धमा सदनमा कुरा उठाएकोले सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरेको सभामुख सापकोटाले बताएका थिए ।