सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्न सत्तारुढ दल नै बाधक बन्ने देखिएको छ । बजेट सिद्धान्तविपरीत आएको र समानुपातिक नभएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । 

शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भरत खड्काले बताए । ‘यही अवस्थामा बजेटमा समर्थन दिन सकिँदैन भन्ने आजको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘कि त यसलाई संशोधन गरेर लैजान सरकार तयार हुनुपर्यो, हैन भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफैँ बजेट पेस गरुन, कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन ।’

शनिबार नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । सो बैठकमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलको भने उपस्थिति रहेको थिएन । 

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाहेक कांग्रेसकै तर्फबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा, सामाजिक राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाको भने बैठकमा सहभागिता रहेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ११ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी तीनजना प्रदेशसभा सदस्य सरकार सहभागी छन् । सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा र राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका छन् ।

‘हामीले बजेट आएदेखि नै यसलाई परिमार्जित गरेर लैजानुपर्दछ भन्ने माग राख्दै आएका छौं,’ प्रमुख सचेतक खड्काले भने, ‘तर हाम्रा कुरा यो सरकार सुन्न तयार भएन, अब बजेटमाथि धेरै छलफल गर्ने समय पनि छैन, असहमतिका बुँदा संशोधन गरेर बजेट पास गर्ने दिशामा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने बजेटका पक्षमा खुल्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् । 

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले बजेटमा समर्थन नजनाउने घोषणा नै गरेका छन् । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट असार अन्तिम सम्म पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, असार सकिन ७ दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म बजेट पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । 

बजेटमाथि छलफल गर्न भन्दै ३ पटक प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकोमा सत्तारुढ दलमै सहमति नजुटेपछि तीनैपटकको बैठक स्थगित गरिएका थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–०८०का लागि ३६ अर्ब ७६ करोडको बजेट सदनमा पेस गरेको छ ।