सरकारले घोषणा गरेको ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकाले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । सोमबार विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेअनुसार ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताए । 

सरकारले गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ । यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भार पर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकाले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । 

‘हिमालमा पाइने जडिबुटी र पहाडमा फलफूल र तराईमा अन्न बालीको कुराहरू यही हो जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको । जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च छ,’ उनले भने, ‘त्यो देखिँदा पनि हामी त्यसको रोकथाममा त्यत्ति अघि बढ्न सकेका छैनौँ । अहिले एजिङ पपुलेसन एकदम उच्च बढ्दैछ । राज्यले अहिले घोषणा गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पनि अब जनसंख्याको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि सोच्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ ।’
 
जनसंख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल्सिनाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताए । उनले सरकारले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । निर्देशक तिमल्सिनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यनारायणकाजी श्रेष्ठप्रति इंगित गर्दै नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्ने हो भन्ने भनाइले जनतामा त्रास पैदा भएको बताए । उनले यस किसिमका भनाइहरूले जनताको अवस्था कठिन हुने बताए । 

‘अहिले विदेश जाने मानिस पूर्णतया अदक्ष छन् । अहिले विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँच कर्मकाण्डी भएको छ । अब त्यसको पूर्णरूपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । केही दिनअघि मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूले भन्नुभयो, नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकामा नै पुग्ने हो भन्नुभयो, नेपालको माननीय सांसदले त्यसो भनेपछि हाम्रो हालत के होला?,’ तिमल्सिनाले प्रश्न गरे । 

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।  

‘यदी जनसंख्या हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण श्रोत हो भने, यो भित्रको डाइभर्सिटी महत्वपूर्ण श्रोत हो भने ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय किन नभएको ? जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ,’ पौड्यालले भनिन्, ‘राजनीतिले सरकार डोर्‍याउने हो, तर हाम्रो केसमा सरकारले राजनीति डोर्‍याइरहेको छ । राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने कुरा त्यति धेरै भएको छैन । अहिले जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै गएर टुंगिएको छ । हामीले अरू छलफल नै गरेका छैनौँ । विकासको विषयमा छलफल हुँदा ह्यूमन रिसर्च कहिल्यै आउँदैन ।’