बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी १ भदौदेखि डम्पिङ साइट अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्ती अलग गर्नेलगायतका आवश्यक कार्य ३१ साउनसम्म सुरु नगरे डम्पिङ साइट सधैंँका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय, काठमाडौं महानगरपालिकालाई  अन्तिमपटक अनुरोध गरेको जनाएको छ । 

सरकारले समितिसँग गरेको सहमति विभिन्न बहाना बनाएर षड्यन्त्र गरी कार्यान्वयन नगर्ने नियत बुझिएको भन्दै उपत्यकाको फोहोरमैला सिसडोल बञ्चरेडाँडा लैजान सधैंको लागि बन्द गर्ने बाध्यकारी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताए  । 

'उपत्यका भित्रको फोहोर मैला अब बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट अथवा सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भन्ने इतिहासका लागि अन्तको दिनको रूपमा भदौ १ गतेलाई हामीले घोषणा गरेर बन्द गर्ने छौं' उनले भने ।

महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आमनरसंहार, वातावरण विनाश हुनेगरी प्राणघातक फोहोरमैला डम्पिङ गर्दा स्थानीय नागरिकले मरेतूल्य अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै बन्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले आफूहरुको माग पूरा गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

'फोहोरसँग सम्बन्धित र मन्त्रालय, महानगर सबैलाई दिइसकेका छौं । अब कुनै पनि बहानामा छुट दिँदैनौँ । सरकार र सबै १७/१८ नगरपालिकाको अधिकारी, राजनीतिक दल, मन्त्रिपरिषदलाई भन्न चाहान्छु, तपाईंहरूको सत्ता, विरासतको लागि र अभिष्ट पुरा गर्नको लागि नेपाली जनतालाई फोहोरमैलामा चढाउन सकिँदैन' उनले भने ।

यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा ककनी वडा नम्बर २ का स्थानीय तथा समाजसेवी राजन न्यौपानेले बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विकास हुन्छ भनेर सिसडोलका स्थानीयले फोहोरमैला विसर्जनमा सहमति जनाएको भएपनि स्थानीय जनताको सपनामाथि सरकारले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले पनि सोचेको जस्तो केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न योजना लिएर मेयर बालेन्द्र आउँदा सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे पनि महानगरको परिषदको बैठकले सिसडोलको लागि एक रुपैयाँको बजेट पनि नछुट्टाएको भन्दै आपत्ति जनाए । फोहोरमैलाले गाउँ नै विस्थापित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

'बालेनले र्यापरको सालिक बनाउन र रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई करोडौं छुट्टाए, तर सिसडोलमा फोहोर लैजाने बाटो बनाउन बजेट छुट्याएनन्, बाटो बनाउन बजेट छुट्याउन कसले रोक्यो ?' उनको प्रश्‍न थियो ।

धादिङको फोहोरमैला अति प्रभावित स्थानीय मनोज तामाङले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले निकै दुःख र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको बताए । उनले भने, ‘आजसम्म १७४ पटक आन्दोलन गर्दा पनि कुनै उपलब्धि देखिएन । अब बन्चरेडाँडामा फालिरहेको फोहोरमैला अब कुनै पनि हालतमा त्यहाँ फाल्नै नदिने निर्णयमा पुगेका छौं ।’ 

उनले स्थानीयको सम्पूर्ण सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा विकास गर्ने भनेर फोहोर फाल्न दिएको भए पनि सहमतिअनुसार काठमाडौं महानगरले केही व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाए । उनले स्थानीयलाई पैसा नचाहिएको भन्दै काम गरेर देखाउनुपर्ने र आफूले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, संघर्ष समितिका सहसंयोजक सनद उप्रेतीले काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्ने ७० लाख जनतालाई सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म गएर एकपटक हेर्न आग्रह गरेका छन् । उनले स्थानीयमाथि महानगरले अन्याय गर्दै आएको आरोप लगाए । आफूले अघि सारेका माग पूरा नभए आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि उनको चेतावनी छ ।

बन्चरेडाँडामा मुलुकको राज्य सत्तादेखि लिएर महानगरपालिकाको राज्यसत्ता प्राप्त गर्नेसम्मको मुद्दा बनाएर ५० वर्ष अघिदेखि सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्मरण संयोजक ढुंगानाले  बताए । महानगरले १८ वर्षसम्म ५० अर्बभन्दा बढी त्यहाँको क्षति बनाइएको भन्दै उनले अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसमेत माग गरे ।