नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सत्ता पक्षका सांसद समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमति नभएको बताए ।
ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वास्तविक प्रमाण जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसद एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताए ।
‘सत्ता पक्षमा सांसद त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनुभएन । त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो । अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका टुलर्सहरु खोज्नु पर्ने थियो । सबै टुलर्सहरु प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो । त्यसले प्रतिवेदनको निष्कर्ष अधुरो रह्यो' उनले भने ।
सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसदहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुलर्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
