प्रदेश र केन्द्रबीचको ऐन बाझिँदा कार्यान्वयनमा समस्या : राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
फरकधार / १८ साउन, २०७९

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलविना नै ऐन निर्माण गरिँदा र प्रदेश केन्द्रबीचको ऐन बाझिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोर्टस डाइलगको पहिलो शृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ । उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नुभएको छैन । केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाइ भइरहेको छ,’सदस्यसचिव घिसिङले भने,‘ ऐनमा जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे । राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’



नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ती संघलाई पुर्नजीवित गर्ने उनको भनाइ छ । ऐनमा भएका समस्या हटाउनका लागि नेपाल ऐन संशोधन गर्न हरेक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव माग गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैले संघलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत बाधा–अड्काउ फुकुवाका केही प्रस्ताव पठाइसकेको बताएका छन् ।



नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णत जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ थियो ।

ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो । ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्पm प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,’ उनले भने ।

ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन् । सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैद्यानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

तर, त्योभन्दा अगाडि संघले पनि ऐनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐन सम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ । ‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन पालना गर्दै विधान स्वीकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं । निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नु पर्दैन,’ घिसिङले उल्लेख गरे ।

आगामी २८ असोजदेखि ३ कात्तिकसम्म गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ । यसबीच गण्डकीमा खेलस्थान अभावका कारण केही खेल काठमाडौंमा नै आयोजना हुने सार्वजनिक भइरहेको छ ।

यद्यपि, सदस्यसचिव घिसिङले सकेसम्म सबै खेल गण्डकीमा नै खेलाउने प्रयत्न गरिने उल्लेख गर्दै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काठमाडौंमा हुने पनि संकेत गरे । 

साथै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले योजना सुनाए । पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिबद्धता छ ।

  • प्रकाशित मिति : साउन १८, २०७९ बुधबार १७:५४:२८,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया