एक व्यक्तिले राइड सेयरिङ एप इन्ड्राइभर नेपालमा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन रहेको भन्दै बन्द गराउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । जगतबहादुर रावलले नेपालमा दर्तासम्म पनि नभएको उक्त कम्पनीले गरेका काम कारबाही नेपालको कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ । इन्ड्राइभर एउटा ग्लोबल आइटी तथा यातायात प्लेटफर्म हो । इन्ड्राइभर विश्वकै एउटा सबै भन्दा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको अनलाइन राइडहेलिङ सेवा हो । यसका सेवाहरू विश्वभरका ४२ देशका ६ सय सहरमा उपलब्ध रहेको र कम्पनीको एप १२ करोड पटक डाउनलोड भइसकेको जनाइएको छ ।

यसै वर्षदेखि नेपालमा सेवा विस्तार गरेको इन्ड्राइभर प्रयोगकर्ता माझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यात्रुले आफै भाडा निर्धारण गर्न पाउने र पठाओ, टुटलजस्ता एपभन्दा सस्तो भएकाले सेवा विस्तारको छोटो समयमै इन्ड्राइभर चर्चामा छ । 

उपत्यकामा सेवा विस्तारको छोटो समयमै अन्य प्रतिस्पर्धी राइडिङ शेयर कम्पनीभन्दा राम्रो मार्केट पाएपछि इन्ड्राइभरविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको आरोप प्रयोगकर्ताले लगाएका छन् । राइडिङ शेयरको ठुलो मार्केट लिएको पठाओले इन्ड्राइभरविरुद्ध रिट दायर गर्न लगाएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरेका छन् । एक यात्रु प्रकाश खालिङले इन्ड्राइभरविरुद्धको उजुरीलाई ‘बजारमा एकाधिकार जमाउन गरिएको कदम’ भन्छन् ।

अर्का प्रयोगकर्ता विवेक थापा पठाओले आफूले पाउने नाफा इन्ड्राइभरमा गयो भनेर बन्द गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, अर्का व्यक्ति दिपप्रकाश अधिकारीले पठाओले कति करोड घुस खुवाएर रिट हाल्न लगायो होला? प्रश्न गरेका छन् । 

पठाओको शुल्क चर्को भएको भन्दै यात्रुहरू अहिले इन्ड्राइभर प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सूर्य क्षेत्रीले लेखेका छन्, ‘पठाओले महँगो गरेर आफू अस्ति १० चोटि जति इन्ड्राइभरमा हिँडियो ।’

इन्ड्राइभर नेपालमा दर्ता नभई इनड्राइभर एपले नेपालमा गरेका काम कारबाही प्रथम दृष्टिमा नै यहाँको कानुन विपरीत भएको रिटमा भनिएको छ । यद्यपि, इन्ड्राइभरले नेपालमा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।

गत साउनमा कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको र चाँडै व्यवसायीक रुपमा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको इन्ड्राइभरको दक्षिण एसिया जनसम्पर्क व्यवस्थापक पवित नन्दाले बताएकी थिइन् । उनका अनुसार अहिले सेवा सञ्चालनको ग्राहकबाट परीक्षण भइरहेको छ । केही समयको परीक्षण काल सकिएपछि व्यवसायीक रुपमा आउने तयारीमा भइरहेको छ ।

उसो त, पठाओनै अवैधानिक भएको ठहर महालेखा परीक्षकले गरेको थियो ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औँ प्रतिवेदनमा यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत भई सञ्चालन गर्नुपर्ने यस्ता सेवा पञ्जीकृत नभएको उल्लेख थियो ।  

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ मा यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन नहुने व्यवस्था छ । ‘हाल उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका पठाओ र टुटलजस्ता यातायात सेवा विभागमा पञ्जीकृत नगरी सञ्चालन भएको देखियो’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यस्ता सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’ 

यातायात व्यवस्था विभागले पटक पटक सूचना जारी गर्दै एप्लिकेशन मार्फत भाडा लिएर यात्रु बोक्ने मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउन खोजेको थियो । तर, २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाओ तथा टुटल बन्द नगर्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । 

पठाओले आफ्ना चालकहरूबाट २० प्रतिशत कमिसन लिँदै आएको छ । चालकहरू पठाओले चर्को कमिसन लिएको भन्दै बारम्बार आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । पहिलो पहिलो चरणको कोरोना महामारीको बेलो पठाओले एउटा ज्याकेटको नै दुई हजार रुपैयाँ उठाएको थियो । उक्त ज्याकेट महँगो भएको भन्दै चालकले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।