४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुपन्देही–२ मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार बनेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी भए पछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । उनीसँगै यो क्षेत्रबाट हाम्रो नेपाली पार्टीका कमल भुसाल र स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको पनि उम्मेदवारी खारेजी भएको छ ।

गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी भइसके पछि त्यहाँ नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका विष्णु पौडेललाई चुनावमा सहज हुने अनुमान गरिएको छ । 

यही कारण पनि हुनुपर्छ, सत्तारुढ गठबन्धनका दलका स्थानीय नेताहरुले निर्वाचन अधिकृतको यो निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन अधिकृत दलीय प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् । यो निर्णय गरेका निर्वाचन अधिकृत हुन्, उदवीर नेपाली । 

हामीले नेपालीलाई के तपाईं दलीय प्रभावमा परेर गुरुङलगायतका नेताहरुको उम्मेदवारी खारेजी गर्नुभएको हो भनेर प्रश्न सोधेका थियौँ ।

‘यो स्पष्ट कानुनअनुसार लिइएको निर्णय हो,’ नेपालीले भने, ‘कानुनबमोजिम लिएको निर्णय हो, यो कसैको दबाबमा परेर लिइएको निर्णय होइन ।’

‘यो कुनै प्रभावमा पर्ने कुरा पनि होइन,’ नेपाली भन्छन्, ‘उहाँ राजु गुरुङ कालो सूचीमा पर्नुभएको रहेछ, र अहिले पनि उहाँ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नै हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ– कालो सूचीमा भएको कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।’

कानुनमा टेकेर यो निर्णय भएकाले यसमा कसैले पनि अन्यथा सोच्नु नपर्ने पनि नेपाली बताउँछन् । ‘फैसलामा नै स्पष्ट रुपमा उहाँहरु निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत जान सक्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ,’ नेपालीले भने, ‘उहाँहरु जानका लागि ठाउँ छ, अदालत जान सक्नुहुन्छ ।’

आफूले कानुनसम्मत निर्णय गरेकाले विभिन्न आरोप आए पनि त्यसले आफूलाई खासै फरक नपरेको पनि नेपालीले बताए । ‘म न कसैको प्रभावमा परेको छु, न कसैको दबाब आएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रबाट आफूलाई कालो सूचीबाट हटाइएको प्रमाण ल्याउनु भएको भए उहाँको उम्मेदवारी कायम हुन्थ्यो ।’

सिद्धार्थ बैंकको कालो सूचीमा परेका गुरुङहरुले चाहिँ आफूहरुले अदालतमा मुद्दा चलेको प्रमाण दिएको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा नेपाली के भन्छन् त ? 

‘उहाँहरुले भनेअनुसार मुद्दा चल्दै गर्दा कालो सूचीमा राख्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था कहिँकतै छैन,’ नेपालीले भने, ‘त्यसैले कालो सूचीमा भए पनि मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने कुराले यो कानुनी कुरा कमजोर बनाउन पुष्टि गर्दैन ।’

नेपालीमाथि लागेको अर्को आरोप हो– उनले मौखिक उजुरीकै आधारमा यो छानबिन गरे र यसबारे निर्णय लिए ।

तर, उनले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरुको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने कानुनी व्यवस्था भएको जिकिर गरे । ‘उजुरी दिएको भए पनि नभए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि उम्मेदवारी जाँचबुझ गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले दुई दिनको समय दिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरमा भर्दा त्यहाँ राजु गुरुङ कालो सूचीमा भएको देखियो, हामीले त्यहीअनुसार छानबिनलाई अगाडि बढायौँ ।’

नेपाली अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी निर्णय एक्लै एउटा निर्वाचन अधिकृत गर्न नसक्ने पनि बताउँछन् । 

‘कानुनको अध्ययन हुन्छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ र मात्र न निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा पनि निर्वाचन आयोगमा पनि छलफल भएको थियो ।’

रुपन्देही–२ मा नै अर्का उम्मेदवार कमल भुसालको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट उनले उम्मेदवार दिएका थिए । उनी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् । 

यसबारे पनि कानुसम्मत निर्णय भएको नेपालीले बताए ।

भुसालहरुले आफूले स्कलरसिप वा पुरस्कार पाएको विषयलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको आरोप लगाएका छन् । 

‘तर, त्यो आरोप गलत छ,’ नेपालीले फरकधारसँग भने, ‘उहाँ रेजिडेन्ट चिकित्सक हो, उहाँले निर्वाह भत्ता महिनैपिच्छे पाउने गर्नुहुन्छ । त्यहाँबाट उहाँले छोडेर आएको प्रमाण दिन सक्नु भएको थिएन ।’ यो पनि उम्मेदवारी दिने कानुन नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति पाउँदा संविधानबमोजिम र छात्रवृत्ति ऐनहरु बमोजिम भुसालले कवुलियतनामा गरेर निरन्तर अध्ययन गरेर २ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्छु भन्ने आधारमा पनि उनी उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरिएको नेपालीले बताए ।

‘उहाँ भोलि निर्वाचित भएर पाँच वर्षका लागि सांसद बन्नु भयो भने सरकारले उहाँमाथि गरेको लगानी खेर जाने भयो, उहाँले आफूले यसअघि नेपाल सरकारसँग नै गरेको कवुलियतनामाको कुनै अर्थ हुने भएन,’ उदवीरले भने, ‘त्यसैले उहाँको उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।’

भुसालको उम्मेदवारी खारेजी हुनुको कारणबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको फैसला यसप्रकार छः