सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । 

‘नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टिकृत अन्तर सरकारी संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) बाट नेपाल एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) पहिला माथि छौँ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरू बनाउनु छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरू संसदमा पेस भएका छन् । पास भएका छैनन् । कानून अगाडि नै बढ्न सकेन । किनकी संसदमा अत्याधिक प्रभाव सम्पत्ति शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरू हाबी भएको छ । त्यस कारण ऐन संशोधन हुन सकेन । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्याङ्कन एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) पछाडि सरेको छ । मूल्याङ्कन गर्न आउँदा नेपालको अन्य म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा ग्रे जोनमा जाने देखिन्छ ।’

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरू संशोधन नहुँदा (एफएटीए) को मूल्याङ्कनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए । उनले सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशिल विषयमा गम्भिर नदेखिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले नेपालले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।  नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको हैसियतसमेत बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरू हाबी भएको बताए । 

‘सरकारले किन गम्भिर रूपमा नलिएको थाहा छैन । तर भोलि एफएटीएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) सूचिमा पर्‍यो भने वैदेशिक ऋण समेत आउँदैन । विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले सबै ऋण बन्द गर्छन् । विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि बन्द हुन्छ । नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ । अहिले खतरनाक मोडमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भएका ऐन नियमहरू संशोधन नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा छौँ । सरकारले तत्काल यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरू संशोधन गरेर भए पनि एक दुई महिनाभित्र ल्याउनुपर्छ । नत्र नेपाली जनताले दुःख पाउने हो । कालोसूचीमा परियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको हैसियत नराम्रोसँग बिग्रिन्छ ।’

पूर्वकानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि गत शनिबार मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रूपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउन सक्ने मुलुकमा पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन नहुँदा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा अब हुने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन गर्दा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) पर्न सक्ने सम्भावना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ल्याउनुपर्छ ।’