नेपालको संविधान २०७२, मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० मा दलितको हक को दफा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसका साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।

समुदायको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि व्यवस्था, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने सम्बन्धी हक संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । भूमिहीन दलितका लागि कानुन बमोजिम राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

यता कर्णाली प्रदेशमा भने ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ गत साउनमा मात्रै प्रदेश सभामा दर्ता भयो । प्रदेश सभामा दर्ता भएका र टेबुल हुन बाँकी विधेयक सङ्ख्या कर्णालीमा चार वटा छन् । गत साउन १३ गते दर्ता भएको दलित अधिकार सम्बन्धीको विधेयक, साउन १८ गते दर्ता भएको कर्णालीको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७६ वैशाख २९ गते दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक र ०७८ पुस २६ गते दर्ता भएको कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल नै भएनन् ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा पुग्ने सांसदको पहिलो काम भनेकै सरकार बनाउने र दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेकै कानुन निर्माण तथा आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्ने हो । सांसदका यी प्रमुख कार्यले नै संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चितता हुने गर्छ ।

हाल आसन्न निर्वाचनका समयमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा तर्फका उम्मेदवार कसैले पनि मतदाता सामु कानुन निर्माण सम्बन्धीको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास तर्फ मात्र केन्द्रित एजेण्डा दिएर उम्मेदवारहरू मतदातासँग पुगिरहेका छन् ।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । यसै व्यवस्थामा रहेर प्रदेश पनि विविध पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कानुनमा रहेर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समेत नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू सोही अनुरूप अगाडि बढाउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो । तर हाल निर्वाचन अघिको समयमा भने यी दुई सभाका सदस्यका उम्मेदवारहरूले नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धी ऐन निर्माण तथा संशोधन सम्बन्धी बहस गरेको पाइँदैन । सडक, खानेपानी, पुलजस्ता पूर्वाधार विकास बाहेकका एजेण्डा उम्मेदवारले मतदाता सामु प्रस्तुत गरेका छैनन् । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने, आम मतदाताले समेत यसमा चासो व्यक्त गरेको देखिँदैन ।

प्रदेशमा बालबालिका, युवा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विविध पक्षको अवस्थाका विषयमा लागु भएका ऐन तथा कानुनले अवस्था परिभाषित गर्छन् । दलित अधिकार, विद्युत्, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि अघि बढ्न सकेनन् । आवश्यक कानुनका यी अवस्थाले प्रदेशमा राजनैतिक अवस्था समेत विपरीत ध्रुव तर्फ बढेको जनाउँछ ।

यसै गरी कृषि तथा पशुपंक्षिजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक पनि सम्भावित विधेयकको अवस्थामा छ । जीवनाशक विषादी नियन्त्रण, कर्णाली प्रदेश जलचर, माटो तथा मल व्यवस्थापन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच, प्रदेश युवा परिषद्, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा कर्णाली प्रदेश वाणिज्यलगायतका विषय सम्बन्धीका विधेयक अहिले पनि कर्णालीमा सम्भावित विधेयकहरू हुन् ।

मन्त्री पदमा मात्र गिद्धे दृष्टि
केही वर्ष पहिले कर्णालीका वादी समुदायले वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गरे । आवासको व्यवस्थापन, रोजगारी, सीप विकास, बालबालिकालाई शिक्षालगायत माग सहित उनीहरूको आन्दोलनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बोधनसहित स्विकारेको थियो । सोही अनुरूप प्रदेश सरकारका तर्फबाट समुदायसँग सम्झौता समेत गरियो । तर प्रदेश सरकारले अनेकन् बाहनामा सबै सम्झौता कार्यान्वयन भने गरेन ।

यस घटनालाई हेर्ने हो भने वादी समुदायको अधिकार तर्फ सुनिश्चितता तर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुन सक्थ्यो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम उनीहरूलाई जग्गा तथा आवासको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । समुदायलाई बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन त्यति गाह्रो भने छैन । तर कानुन अभावका कारण नै मुख्य कारण बन्यो । जस कारण प्रदेश सरकारले समुदायसँग भएको सहमति बमोजिम पनि काम गर्न सकेन ।

प्रदेश सभामा गएका संसदहरुले यस तर्फ ध्यान पनि दिएनन् । कर्णाली प्रदेश सभाको दसैँ अधिवेशनसम्म आई पुग्दा प्रदेश सभामा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक दर्ता मात्र भयो ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’, सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले उम्मेदवारहरूले मतदाता सामु भौतिक पूर्वाधारका विषयमा मात्र प्रस्तुत हुनु भनेको मतदाता प्रभावित गराउने खालको मात्र देखिएको छ । मतदाताले समेत कानुन निर्माणका विषयमा चासो राखेको देखिँदैन । तर हामीलाई खास आवश्यक भनेकै कानुन हो, कानुन बने नागरिकको अवस्था सुधार हुन्छ ।’

हालको समयमा मतदाता सामु भौतिक पूर्वाधारको एजेण्डा प्रस्तुत गर्दा मतदातालाई प्रभावित बनाउन सहज हुन्छ । जस कारण कर्णालीमा कानुन निर्माण तथा संशोधनका विषय निर्वाचनका समयमा ओझेलमा पर्छन् ।

संसदमा गएर प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो सांसदहरू सधैँ सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने योजना रहन्छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल भन्छन्, ‘सडक, पुललगायतका विकासका पूर्वाधार बनाउँदा नेताहरू नागरिकसामु देखिने मौका पाउँछन् । त्यसैले यी क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छन् । कानुन निर्माणको प्राथमिकता समेत हुनुपर्ने हो । तर मतदाता पनि विकास मात्र खोजिरहेका छन् । वर्तमान राजनैतिक प्रवृत्ति नै पूर्वाधार विकास बनेको छ । सांसदहरू मन्त्री बन्ने दाउमा हुन्छन् । जस कारण कानुन निर्माण सम्बन्धीका एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।’

जनाधार बटुल्न चुनावी नेताका विकासे एजेण्डा
नेपाली समाजमा मतदाताहरू तत्काल देखिने खालको परिवर्तन खोजिरहेका छन् । यसका साथै नेता तथा आम मतदाता माझ एकात्मक तथा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हाबी नै छ । ‘शासन सञ्चालनको प्रक्रिया व्यवस्थित देखिँदैन । पर्याप्त स्रोत साधनको पनि कमी छ । संघियता भने पनि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हाबी नै भएको छ’, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक अर्जुन ऐडी भन्छन्, ‘मतदातहरु घर अगाडि नै तत्काल परिवर्तन होस् भन्ने खोजिरहेका छन् । नेताहरू पनि आफूले के गर्छौ भन्दा पनि जे माग्छौ त्यही गर्छौ भन्नेमा छन् ।’ ऐन तथा नीति बाटै शासन सञ्चालन प्रक्रिया निर्माण गरे नेताहरूले जस लिने ठाउँ पनि हुँदैन ।

उनले भने, ‘नीति निर्माण निर्माण गर्दै सो तहबाट जानेलाई राजनेता भनिन्छ । त्यसपछि सबै सिस्टममा चल्छ । ऐन तथा नीति निर्माण क्षेत्रमा पुग्ने तर पूर्वाधार विकासका मात्र कुरो गर्नेलाई चुनावी नेताका रूपमा बुझ्न मिल्ला ।’ यस अवस्थामा समाज र नेतृत्व दुवै जिम्मेवार रहने उनले बताए ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा तर्फका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भईसकेपछिको मुख्य जिम्मेवार भनेकै कानुन निर्माण गर्नु हो । हाल निर्वाचनका समयमा कानुन निर्माण सम्बन्धीका एजेण्डालाई जनाधार बटुल्न समस्या नै हुन्छ ।

‘नागरिकको रुचि अहिले विकास निर्माणमा छ । जनताको यही आंकाक्षाका कारण मात्र राजनैतिक दलहरूले विकासका बढी एजेण्डा मतदाता सामु प्रस्तुत गर्छन्,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवार गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै कानुन निर्माण गर्ने हो । तर अहिलेको राजनैतिक परिवेश अनुसार संसदमा जानेहरू भौतिक विकासका मात्र एजेण्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।’ भौतिक विकासले मतदाताको जनाधार बटुल्ने उनले बताए । यसका साथै कानुन निर्माण सम्बन्धी पहिलो दायित्व नै सांसदको रहेको नेता दाहालको भनाई छ ।