चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (साउनदेखि चैत)सम्ममा विकास बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत रकम मात्र खर्चिन सकेको हो । 
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले चालू र पुँजीगत गरी कूल १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ २० अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ३ हजार थियो । प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र ७ वटा मातहतका निकायको गरी कूल १८ निकायका लागि सो बजेट ल्याएको थियो । 

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ४ अर्ब ३६ करोड ७ लाख २० हजार ८७७ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार ३०७ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिनामा मधेस सरकारलाई ७८.५७ अर्थात ३६ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ८८ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । 

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले आगामी ३ महिनामा १४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख ७९ हजार ५७२ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस मन्त्रालयले ३ महिनामा ४ अर्ब ३२ करोड २६ लाख १८ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ६२ करोड ८८ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले अबको ३ महिनामा २ अर्ब ६४ करोड ७८ हजार १०३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यस्तै, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका लािग १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६३३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले १ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ९९ हजार ३६७ रुपैयाँ अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्ममा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी ३ महिनामा १ अर्ब २१ करोड १९ लाख ६ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि आव २०७९÷८०  मा ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस मन्त्रालयले ५४ करोड ८९ लाख ७१ हजार ६१२ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । 

मधेस सरकारले महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले बाँकी ३ महिनामा ५१ करोड ४७ लाख ३० हजार १३६ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९०१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा १७ करोड ४० लाख ३ हजार ४९७ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । 

कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका लागि ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस मन्त्रालयले ३ करोड २४ लाख २९ हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि ४ करोड ८३ लाख ९ हजार ८५२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५३ लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस मन्त्रालयले ४ करोड २९ लाख ६७ हजार ९९४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । 

यस्तै, प्रदेशसभाका लागि ३८ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४०८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ९ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ५३ लाख ९७ हजार ५१० खर्च भएको हो । 

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयका लागि ४ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ८४ लाख ६४ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च भएको हो । 
यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ७ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५२ लाख ३५ हजार ३५१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेस प्रदेश सरकारले ६५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।