स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भाषा, शिक्षण, तालिम पूर्व तयारी कक्षा तथा परामर्श सेवा दिन खुलेका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) स्वीकृति तथा नवीकरणको काम करिब पाँच वर्षदेखि ठप्प छ ।

‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ संघीयता लागू भएसँगै कार्यान्वयनमा नआएको र यससम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी नभएका कारण कन्सल्टेन्सी नवीकरण तथा स्वीकृतिको काम ठप्प बनेको हो ।

सरकारले कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने  टुङ्गो लगाउन नसक्दा नयाँ खुलेका शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृतिप्राप्त कन्सल्टेन्सीहरू नयाँ निर्देशिका नबन्दा नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।

देश संघीय संरचनामा जानू पूर्व कन्सल्टेन्सीलाई स्वीकृति दिने र नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालयले उदासीनता देखाउँदा समस्या देखिएको हो । ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने उक्त कन्सल्टेन्सीहरू मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण नवीकरण हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै स्वीकृति लिन चाहने नयाँ संस्थाले पनि विगत पाँच वर्षदेखि स्वीकृति पाउन सकिरहेका छैनन् ।

पुरानो निर्देशिका बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गराएर शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालनका लागि स्वीकृत अनुमति लिनुपर्ने भए पनि यसअघिको निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा र नयाँ निर्देशिका नबन्दा लामो समयदेखि कन्सल्टेन्सीहरू अलमलमा परेका छन् ।

राज्यको उदासीनताका कारण आफूहरू मर्कामा परेको कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको भनाइ छ । नीतिगत सबै पक्रिया पुर्‍याउँदा पनि सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा आफूहरू अवैध जस्तै बन्न पुगेको कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा २०७५ देखि कन्सल्टेन्सी दर्ता तथा नवीकरणको काम ठप्प भएको हो ।

केही प्रदेश सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि नयाँ निर्देशिका नहुँदा दर्तासम्बन्धी अधिकार कुन तहको सरकारलाई छ भन्ने नै यकिन भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कन्सल्टेन्सी नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि निर्देशिका जारी हुन नसक्दा नवीकरणको कामलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले मानसिक पीडा दिइरहेको छ : प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष इक्यान
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई अनावश्यक रूपमा मानसिक पीडा दिएको बताए । सरकारले समयमै नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाउन नसक्दा संस्थाको वैधाकितामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको उनको भनाइ छ ।

राज्यको नीति नियम पालना गरेर सञ्चालित कम्पनीहरू समयमै नवीकरण गर्न खोज्दा पनि त्यसमा कुनै काम कारबाही गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय भएको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले नै काम नगर्नाले सबै पक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरू पनि वैध हुन कि अवैध हुन भन्ने यकिन नहुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

राज्यले कुनै पनि दिन दुःख दिन सक्ने नियतले यस प्रकारको काम गरिरहेको उनको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन आवेदन दिएका करिब ७३५ कम्पनीबारे मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाई छ ।

उनले फरकधारसँग भने, ‘स्वीकृतिका लागि करिब ७३५ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए  । उनीहरूको अनुगमन पनि भयो तर अहिलेसम्म स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनको प्रश्न थियो,‘पाँच वर्षसम्म पनि स्वीकृति दिन नसकेपछि कसरी संस्था सञ्चालन हुन्छन् ?’

राज्यको नीति नियम पालना गरेर काम गर्छु भन्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा आफूहरूलाई मानसिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समस्या भएको उनले बताए । नवीकरण गरेर काम गर्न पाउने परिस्थिति बन्नुपर्ने भए पनि त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस काम नभएको उनले बताए । 

छैन अनुगमन
कन्सल्टेन्सीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली विवाह लगायतका कागजात बनाएर विदेश पठाउने र विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने गरेका घटना बढिरहेको समयमा पनि अनुगमनको अधिकार प्राप्त शिक्षा मन्त्रालयले भने यो मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन । 

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले विगत पाँच वर्षदेखि अनुगमनसम्बन्धी कुनै काम गरेको छैन । 

पुरानो निर्देशिका कार्यान्वयनमा नरहेको र नयाँ निर्देशिका जारी नभएका कारण अनुगमन कार्य नभएको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका एक कर्मचारीको दाबी छ । उनका अनुसार नयाँ निर्देशिका जारी नभएका कारण अनुगमन गर्ने कुनै आधार मन्त्रालयसँग छैन ।

सञ्चालनमा  पाँच हजार, स्वीकृत प्राप्त १४ सय ७३ मात्र
देशभरमा करिब पाँच हजारको संख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट एक हजार चार सय ७३ वटा संस्थाले मात्र स्वीकृति लिएका छन् । इक्यानका अध्यक्ष पाण्डेले देशभर करिब चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । तर शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार एक हजार चार सय ७३ वटा संस्थाले मात्र स्वीकृति लिएका छन् ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएर सञ्चालन भइरहेका करिब तीन हजार बढी कन्सल्टेन्सी कहाँबाट कसरी अनुमति लिएर चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई नै छैन ।

कुनै निर्णय भएको छैन : शिक्षा मन्त्रालय
शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’