गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले बजेटमार्फत साना योजना विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अग्रिम जानकारी गराउँदा पनि संघ सरकारले बजेटमार्फत एक लाखसम्मका योजना बनाएर प्रदेशमा पठाएको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।
आज नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा मुनीका योजना एकसय भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रभावहीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने बताए ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने पनि भन्ने तर ठूला योजना संघमै राख्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कम बजेटका योजना कि स्थानीय तहमा पठाइदिनु पछि होइन भने संघमै राख्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले सडक पूर्वाधारमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना खानेपानी तथा सिंचाईको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना नल्याउने बताए ।
उनले भने, ‘करोडौँका योजनामा रु पाँच लाख मात्रै छुट्याएर अलपत्र पार्ने काम गण्डकी सरकारले गर्दैन, बजेट खर्च गरिसकेपछि सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसको तत्काल जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, ऋण उठाउन पनि १२ प्रतिशतको सीमा तोकिदिने, विनियोजित बजेट पनि अन्तिममा आएर काटिदिने जस्ता संघ सरकारको क्रियाकलापले वित्तीय संघीयता बलियो नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बुझाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगर विकास कोषलाई चाँडो पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सरकारको वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न संघ सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
