स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार नगराउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब, असहाय र बेवारिस नागरिकलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति लिँदा १० प्रतिशत उपचार विपन्न, गरिब, असहाय, बेवारिस बिरामीहरूलाई निःशुल्क गर्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले दशकौँदेखि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएसँगै कार्यान्वयन हुन थालेको बताए ।
‘२२ जिल्लाका विपन्न नागरिकहरूले कार्ड पाएका छन् । अरू बाँकीको हकमा स्थानीय निकायको वडा कार्यालयले सिफारिस गर्छ । अर्को व्यवस्था नहुन्जेल वडा कार्यालयको सिफारिस र २२ जिल्लाका विपन्न कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकहरुलाई दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेर हामीले शुरुवात ग¥यौँ । सबैले सुरुवात गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मलाई बाँकी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । बिरामी नै नपुगेको अवस्थामा बाँकी होला । होइन भने हाम्रो मन्त्रालयको सबै संयन्त्र, विशेषगरी अनुगमनको निकाय यसमा सक्रिय छ । यदि कसैले यो कुरा मानेन भने नमान्ने निकायलाई हामी उचित कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि मैले जायर गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री बस्नेतले आफू सुर्तिजन्य पद्धार्थमा कर बढाउनका लागि लागि परिरहेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
