नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकहरूलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले निजी बैंकहरूलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद सुवालले निजी बैंक नाफाका लागि मात्रै खोलिएको र त्यसले मिटरव्याँज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंकहरुलाई राज्यको मातहत ल्याउनैपर्ने बताए । उनले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने तर्क समेत गरे ।
सांसद सुवालले भने, ‘निजी बैंक भनेको नाफाको लागि खोलिएको हुन्छ । उसले मिटरव्याज पीडितलाई दुःख भयोकि भनेर ऋण दिँदैन । त्यसकारण निजी बैंक सामाजिकीकरण गर्ने, राज्यले लिने अनि जिम्मेवारी पनि लिनु पर्दछ । साथसाथै मान्छेको गर्भदेखि चिहानसम्म सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ । सरकार भनेको त्यसैका लागि हो । मैले अगाडि पनि भने–मन्त्रीहरु भनेको झण्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र वा बाहिर गर्नका लागि होइन । गर्भदेखि चिहानसम्म मान्छेको जिम्मेवारी लिने भए मन्त्री हुनु, होइन भने घर बस्नु । काम गर्न नसक्ने हो भने । गर्नेलाई छोडिदिनु पर्यो । मन्त्रीहरू सचेत हुनुपर्यो यसमा ।’
सांसद सुवालले सिंहदरबार भित्र र बाहिर गर्नका लागि नभइ मन्त्रीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
