नेपाल र बेलायत सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित भएसँगै नेपाली नर्स वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत जाने बाटो खुलेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रोटोकल लामो समयदेखि पारित हुन सकेको थिएन । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारीका अवसर दिन ६ भदौ ०७९ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौता (एमओयू) भएको थियो । सोही आधारमा दुवै देशका अधिकारीहरूले प्रोटोकल तयार पारेका थिए । 

सम्झौता भएको नाै महिनासम्म प्रोटोकल पारित हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि पारित नभएको प्रोटोकल केही दिन अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । प्रोटोकलअनुसार मापदण्ड पुगेका नर्सहरू सर्ट लिस्टमा नाम निकालिनेछ । र, अन्तर्वार्तामार्फत बेलायत जानका लागि छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । यसका साथै नेपाली नर्सहरूको भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले नै व्यहोर्ने छ । 

वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी (जिटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली नर्स पठाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष मनिटरिङ बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर (डिएचएससी)मार्फत हुनेछ ।

‘स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बिएन, बिएससी वा स्पेसल नर्समध्ये कुन कति लैजाने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लागिसकेको छैन । तर, एक महिनाभित्रमा कम्तीमा एक सयजना नर्सलाई बेलायत पठाउने गरी अनलाइनमार्फत आवेदन आह्वान गरिनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरले भने । उनका अनुसार त्यहाँ जान नर्सको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको तोकिएको छ । 

साथै, दुई वर्ष कार्य अनुभव गरेको, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएको, बेलायत प्रवेशमा रोक लगाइएको व्यक्ति नहुनुपर्ने र कुनै शारीरिक तथा मानसिक समस्या नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।

भाषा परीक्षा (आइइएलटिस, पिटीई)मा न्यूनतम सात स्कोर ल्याउनुपर्ने

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार बेलायत सरकारले बेलायत जान चाहने नर्सहरूले आइइएलटिएसमा कम्तीमा सात स्कोर ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ । लिखितमा भने न्यूनतम ६.५ स्कोर ल्याए उत्तीर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ । बेलायत जान चाहने नर्सहरूले आइइएलटिएस वा पिटिई उत्तीर्ण गरेर जान पाउनेछन् । 

बेलायत जानेले भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रवक्ता घिमिरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्क पनि तिर्नुपर्दैन ।

यस्तो छ, सेवा सुविधा 

सम्झौताअनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने हेल्थ केयर असिस्टेन्टको न्यूनतम मासिक तलब ‘पर ब्यान्ड ४’, लेभल २ अनुसार हुनेछ । यो भनेको वार्षिक २६ हजार २८२ पाउन्ड (३९ लाख ४७ हजार भन्दा बढी) हुनेछ । यसमा मासिक २ हजार १९० पाउन्ड न्यूनतम तलब हुनेछ । 

यसका साथै मासिक १८१.५ पाउन्ड बिमा, १५५.५० मासिक पेन्सन र १९७.४२ ट्याक्स काटिनेछ । यस हिसाबले एक कामदारले मासिक न्यूनतम १ हजार ६५६ पाउन्ड पाउनेछन् । नेपाली नर्सहरूले श्रम सम्झौताअनुसार बेलायतमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कनुपर्नेछ । 

सम्झौताअनुसार नर्सहरूले बेलायत गएर तीन महिनासम्म सहयोगीका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँको लाइसेन्स दिइनेछ । नेपाली नर्सले बेलायती नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । कामदारमाथि हुने विभेद, सेवा सुविधालगायत विषयमा समेत विभेद नहुने गरी समझदारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत आवश्यक तयारी थालिएको छ । विभागले त्यसका लागि छुट्टै वेबसाइट बनाउने काम गर्दै आएको छ । त्यसको तयारी पूरा भएसँगै आवेदन आह्वान गरिने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार विभागले आवेदन आह्वान गर्ने, आवेदन रूजु गर्नेलगायत काम गर्नेछ भने त्यसको रिभ्यू डिएचएससीले गर्नेछ । जुलाई तेस्रो सातादेखि अनलाइन आवेदन दिन सकिने घिमिरेको भनाइ छ । 

अगस्टदेखि अक्टोबर २०२३ सम्म पोस्ट सेलेक्सनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । अन्तिम छनोट प्रक्रियाका लागि नोभेम्बर–डिसेम्बर २०२३ सम्मको समय तोकिएको छ । सन् २०२४ बाट नेपाली नर्सहरू बेलायतमा काममा जान पाउने कार्यदिशा रहेको छ ।  

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा ७० हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता छन् । विदेशिएका नर्सको तथ्यांक २५ हजारभन्दा बढी छ । यो संख्या औपचारिक रूपमा विदेशिएका नर्सहरूको मात्रै हो । व्यक्तिगत हिसाबले तथा अध्ययन सिलसिलामा विदेशिएकाहरूको यकिन तथ्यांक नभएको काउन्सिलले जनाएको छ । अधिकांश नर्स नेपालमा भनेजस्तो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नहुँदा पलायन हुने गरेको काउन्सिलको भनाइ छ ।