सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनीको डिआइएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएको छ । मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र डिआइएजी इन्डस्ट्रिजबीच असार २८ गते समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो । 

अब कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको ९० दिनभित्र बोर्डले कम्पनीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । त्यसको दुई वर्षमा कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन आएपछि बोर्डले अध्ययन गरेर कम्पनीलाई मल कारखाना बनाउन दिने या नदिने भनेर निर्णय गर्नेछ । यसरी नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता भएको पहिलो घटना भने होइन । दशकौँ वर्षअघिदेखि मल कारकाना नैपालमै खोल्ने कुरा हुँदै आएको छ ।

मल कारखाना खोल्न कहिले के भयो ?

स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा एक दशकदेखि अध्ययन र छलफलमै सीमित छ । हरेक वर्षजस्तो नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, कति वर्ष त मल कारखानाका लागि बजेट नै विनियोजन भएका छन् । तर, मल कारखाना खोल्ने ठोस प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । 

मल कारखाना स्थापनाका लागि कहिले के भयो, विगतलाई फर्केर हेरौँ । नेपालमा पहिलो पटक ०४१ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बाट मल कारखाना स्थापनाको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । जाइकाले नेपालमा सानो बजार भएका कारण तत्काल मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । मल कारखाना खोल्न निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र सरकार आफैँले लगानी जुटाउन नसक्ने भएपछि यो विषय लामो समयसम्म यत्तिकै थन्कियो ।

मल कारखाना खोल्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले वैदेशिक लगानी खोज्ने रणनीति लियो । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको लगानीबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै लगानी बोर्डले सम्भावना अध्ययनका लागि ०७१ भदौ १८ गते सूचना प्रकाशित गर्यो । विभिन्न मुलुकका चारवटा कम्पनीले प्रस्ताव हाले । तिनीहरूमध्ये भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक)सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनोट भयो । 

मल कारखाना स्थापनासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि आइडेकसँग ०७२ पुसमा सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव नरहेको आशयसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझायो । युरिया मल कारखाना खोल्नका प्राकृतिक ग्यास वा कोइला आवश्यक हुने र नेपालले ती वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएका कारण कारखाना खोल्न सम्भव नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। 

यो अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भव नरहेको सुझाव दिए पनि लगानी बोर्डको २७औँ बैठकले ढल्केबरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकबाट निर्देशन दिएका थिए । लगानी बोर्डले आइडेकमार्फत गरेको अध्ययन र आफैँले गरेको अध्ययन यत्तिकै थन्कियो । 

फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा ०७४ वैशाख २१ मा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न अर्को निर्देशन दियो । संयुक्त अध्ययनले वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास र विद्युतीय प्लान्ट राख्न सकिनेबारे दुई विकल्प अघि सार्यो । तर, त्यसका लागि प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखाना बनाउन नवलपरासीको बर्दघाट र विद्युतबाट चल्ने कारखाना बनाउन धनुषाको ढल्केबर उपयुक्त स्थान रहेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय राख्यो । कारखाना खोल्ने या नखोल्ने अन्योलबीच सरकारले ०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आह्वान गर्न यो आयोजनालाई पनि सोकेसमा राखियो । तर, कुनै लगानीकर्ताले यसमा चासो देखाएनन् ।

त्यसपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालभित्रै कारखाना बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सम्भावनाबारे अर्को अध्ययन गराए । तत्कालीन कृषिसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले ०७७ असोजमा प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनले ‘विद्युतको र फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहे पनि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको सुझाव सरकारलाई दियो । 

कृषि सचिव संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यही विषयमा अध्ययन गर्न ०७७ कात्तिक २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थिइन् ।

यो कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनबारे ०७७ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरे । प्रतिवेदनले ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

पिपिपी मोडालिटीमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार लगानी बोर्डले ०७८ पुसदेखि अर्को अध्ययन गर्न सुरु गरेको थियो । सो अध्ययनलाई त्यत्तिकै थाति राखेर फेरि ०८० असार २८ गते मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जाइकासँग समझदारी भएको छ । 

किन हुन्छ अध्ययनमै सीमित ?

यसअघि गरिएका सबै अध्ययन अपुरो रहेका कारण फेरि अध्ययन गर्न थालिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘दशकअघिदेखि नै विभिन्न समिति बनाएर मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन हुँदै आएको छ,’ बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म भएका सबै अध्ययन अपूरो छन् ।’ 

रासायनिक मल उत्पादनका लागि विशेष खालको टेक्नोलोजी र ठूलो लगानी लाग्ने विषय हो । अझ उनी थप्छन्, ‘यसमा कस्तो खालको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने ? नेचुरल ग्यास बेसबाट गर्ने हो भने त्यसको सप्लाईका लागि सोही अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । अथवा अन्य विधि हाइड्रो पावरबाट बिजुली निकालेर, मिथेनहरू मिक्स गरेर गर्ने हो भने त्यो खालको क्षमता हुनुपर्छ ।’

यसअघि अध्ययन गरिरहँदा मुलुक लोडसेडिङको अवस्थामा थियो । त्यो बेला बिजुलीबाट मल कारखाना खोल्ने कुरा असम्भव नै थियो । ‘पछिल्लो समय २३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छौँ,’ लम्साल विगत सम्झन्छन्, ‘३–४ वर्षअघिका कुरा गर्ने हो भने हामी लोडसेडिङको मारमा थियौँ । बिजुलीबाट मल कारखाना खोल्ने कुरा त्यतिखेर असम्भवजस्तै थियो । नेचुरलबाट गर्ने हो भने पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायतका यावत् कुराले समस्या परेको देखिन्छ ।’

यस्तै, मल उत्पादन गरेपछिको कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने विषय पनि एकदमै जटिल विषय रहेको उनी बताउँछन् । ‘सयवटा पुस्तक प्रकाशन गर्नु र हजारवटा प्रकाशन गर्नुमा धेरै फरक पर्छ । जति धेरै उत्पादन हुन्छ, त्यति धेरै लागत कम लाग्छ,’ उनी सम्झाउँदै भन्छन्, ‘हाम्रो बजार हेर्दा मलको माग वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन छ । मागभन्दा उत्पादन एकदमै धेरै हुने देखिन्छ । भोलिका दिनमा उत्पादन गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । यहाँ उत्पादित मलभन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको मल सस्तो भयो भने लगानी गरेर मात्र के गर्ने ? यस्ता धेरै विषयले गर्दा भन्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यतिनै जटिल छ । यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले पनि समय लागिरहेको छ ।’

तर, योपटक भने आफूहरू आशावादी रहेको उनी बताउँछन् ।  ‘योपटक जर्मन कम्पनीले रासायनिक मल कारखानाबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कम्पनी टेक्नोलोजीको विषयमा जानकार छ । अध्ययन गर्दा नै कुन प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमै निक्र्याेल निकाल्नुपर्छ । यसले गर्दा पनि योपटक हामी आशावादी छौँ ।’

त्यति मात्र होइन, कम्पनी आफैँले प्राकृतिक ग्यास, कार्बन कब्जा भण्डारसहितको इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतद्वारा गरिने रासायनिक विश्लेषण) वा दुवै (हाइब्रिड) प्रविधिबाट कसरी मल उतपादन गर्न सकिन्छ, कारणसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य (फिजिबल) भए–नभएको समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

साथै कति रकममा आयोजना बनाउन सम्भव छ ? भियाबिलिटी ग्याप फन्डिङ चाहिने–नचाहिने विषयमा पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन आएपछि बोर्डले अध्ययन गरेर कम्पनीलाई मल कारखाना बनाउन दिने–नदिने भनेर निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसकारण आफूहरू योपटक आशावादी रहेको उनी बताउँछन् । 

‘अहिले नै मल कारखाना खुल्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ । किनकि प्रतिवदेन आएपछि भन्न सकिने कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘कारखाना खोल्ने कुरा आजको भोलि हुने होइन, दुई–चार वर्ष लाग्छ । यदि बिजुलीबाट उत्पादन गर्ने हो भने बिजुली सप्लाई गर्न सक्छौँ । नेचुरल ग्यासबाट गर्ने हो भने पाइपलाइन पनि विकास गर्न सक्छौँ । किनकि पेट्रोलियमको पाइप लाइन पनि विस्तार गरिसकेका छौँ । त्यसकारण असम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

के यसअघिका अध्ययन अपूरै थिए ?

यसअघि भएका अध्ययन अपूरै रहेको स्वीकार गर्छन्, तत्कालीन कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की । ‘म आफैँ सचिव हुँदा हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामीले धेरै अध्ययन गर्यौँ । तर, ती सबै कता–कता अपुरा र अधुरा थिए । किनभने त्यतिखेर सेकेन्डेरी सूचनाका आधारमा स–साना अध्ययन भएका छन् । हामीसँग विस्तृत अध्ययन गर्न बजेट पनि धेरै थिएन । लागत, मूल्य बजार लगायत पूरै विषयमा अध्ययन गर्न त १०–१५ करोड अध्ययन मै जान्छ । हामीले थोरै लागतमा अध्ययन गरेका थियौँ ।’ तर, अहिले जर्मन कम्पनीले डिडिआर नै बनाउने कुरा छ, यो सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । 

नेपालमा कति छ रासायनिक मलको माग ?

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलमा नेपाल पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ । परनिर्भर भए पनि रासायनिक मलको माग बर्सेनि बढिरहेको छ । देशभर खेतीयोग्य जमिनका लागि वार्षिक करिब सात लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यस्तै, डिएपी तीन लाख ६५ हजार नौ सय आठ मेट्रिक टन तथा पोटास एक  लाख ५८ हजार दुई सय ६८ मेट्रिक टन गरी कुल मल देशभर ११ लाख ७६ हजार चार सय ७७ मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले वार्षिक दुई–तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल खरिद गर्दै आएको छ ।

मलकै लागि बर्सेनि बाहिरिन्छ अर्बौं रुपैयाँ

रासायनिक मलमा परनिर्भर हुँदा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष बजेटमार्फत रासायनिक मलकै लागि अर्बौँ रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट रासायनिक मल किन्न मात्र विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मल आयात गर्न नसकिने अवस्था आएपछि दुईपटक गरेर थप २३ अर्ब ५० करोड ६ लाख स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ सरकारी लगानीमा तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आउने सुनिश्चित भएको थियो । 

यसैबीच, आव ०७८–७९ मा १२ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन हुँदा ०७७–०७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा मल आयातका लागि सरकारले नौ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मलकै लागि हरेक वर्ष बजेट बढे पनि किसानले भने सहजै मल पाएका छैनन् । यसरी हरेक वर्ष मलमै अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । 

किन हुन्छ बाली लगाउने समयमा सधैँ मलको हाहाकार ?

रासायनिक मलको अभाव सिर्जना हुँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेको कुरो नौलो होइन । वर्षैपिच्छे बाली लगाउने समयमा अधिकांश कृषकको यो साझा समस्या बन्ने गरेको छ । जब समस्या पर्छ, अनि सरकार तातेजस्तो गरेर विभिन्न उपाय सोच्न थाल्छ, तर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस वर्ष मल अभाव नहुने भन्दै नेताहरूबाट ठूला–ठूला स्वरका भाषण सुनिए पनि अवस्था उही छ । 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–७ राजपुर गाउँमा एक सय बोरा युरिया र डिएसपी मल वडाका १३–१४ वटा टोललाई बराबर भाग लगाइएको तस्बिर बाहिरिएको थियो । त्यहीमध्येको मल राजपुर गाउँमा ६५ घरपरिवारले बाँड्दा साढे पाँच किलोका दरले परेको थियो । यहाँबाट पुष्टि हुन्छ, नेपालमा मलको हाहाकार । 

यसरी बर्सेनि मलको हाहाकार हुनुका कारण धेरै रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्यमा उतारचढावले गर्दा समयमा मल ल्याउन नसकिएको हो । ‘टेन्डर गर्दा एउटा मूल्य हुन्छ, ल्याउने बेलासम्म मूल्य दुई गुणासम्म वृद्धि भइसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो भएर आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउँदैनन्। ठेक्का रद्द गर्छन्।’

यता, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छ । तर, कम्पनीहरू अदालती प्रक्रियामा जान्छन् । ‘बढी मूल्यमा ल्याएर कममा दिन सकिँदैन । त्यो भएर कम्पनी अदालतमा जान्छन्,’ उनी भन्छन् । समस्या सामाधानका निम्ति सरकारले खरिद प्रक्रियाको अवधि घटाउन पर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

मल आयात गर्न टेन्डरको ४५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यो बीचमै पनि मूल्य बढिरहन्छ । सम्झौता रद्द भयो भने पुनः टेन्डरका लागि ४५ दिनकै सूचना निकाल्नुपर्छ । टेन्डर प्रक्रिया लामो भएकाले समयमै मल आयात गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । 

यस्तै, नेपालले थोरै–थोरै मात्रामा मल किन्ने गरेको छ । मलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुकहरूको माग निकै ठूलो भएका कारण पनि नेपाललाई मल पाउन कठिन हुने उनको तर्क छ । 

यस्तै, अर्को समस्या भनेको हामीले जहाँबाट मल प्राप्त गर्ने बन्दरगाह छ, भारतको कोलकाता, त्यो निकै सानो छ । यसले हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामै असर पारेको उनको भनाइ छ । नेपालका लागि आउने सबै सामान र रेल एउटै बन्दरगाहबाट ल्याउँदा निकै सास्तीपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । यसैबीच नेपालले गुणस्तर, वितरण र भण्डारणमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा पनि मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।