प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी बहिर्गमित लडाकुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालिन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा  बोल्दै उनले बहिर्गमित लडाकुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भए पनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले तत्कालीन द्वन्द्वले धेरै थिलथिलो बनाएको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतको क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वको घाउ पूर्णका लागि सरकारले विकास, निर्माण र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रमनै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । तत्कालीन अवस्थामा घर बिदामा गएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको पनि गुनासोलाई राज्यले सम्बोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अब एकपटक भन्दा बढी थप गर्न नहुने बताए । दुवै आयोगको विश्वसनीयताका लागि पनि अब धेरैपटक म्याद थप गर्न नहुने उनको तर्क थियो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद अब नथपिने कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरुको म्याद अब थप गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद अब २ वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद सुवालले भने म्याद थप गरेर जान नहुने सुझाब दिएका थिए ।