सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब २० करोड मूल्यको काठ बिक्री नभएर थन्किँदा १४६ कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित छन् । 

सरकारले वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र (हुबर) लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताए । 

उनकाअनुसार विगतका वर्षमा (क्वाटर गर्थ) सूत्रमार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिए पनि हुबर सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो ।

काठ व्यापारी नयाँ सूत्रअनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ खरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरीष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी आदि प्रजातिका काठ लामो समयसम्म बाहिरै राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।  ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएका परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए ।

काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ । समितिले सागरनाथ वन परियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरूपमा धराशायी बन्दै गएको समितिका प्राविधिक उपसचिव जितेन्द्र कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार हाल समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् । काठको यही समस्याका कारण समितिसहित यी आयोजनामा कार्यरत करिब १९२ कर्मचारीले विगत करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि उनीहरू आन्दोलित भएको समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर पाँचदेखि सात करोड राजस्व तथा दुईदेखि तीन करोड भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो । यस्तै, प्रत्यक्षरूपमा नियमित तथा वृक्षारोपण गोडमेललगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।

एकातिर परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । यसको दोष काठ मापनको नयाँ सूत्र रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।  

एक वर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको साथै कर्माचारीको मनोबलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथका अध्यक्ष एवं आन्दोलन संघर्ष समितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताए । ‘एक महिना ढिलो तलब आउँदा सबैलाई कति गाह्रो हुन्छ । एक वर्षसम्म पनि तलब नआउँदा हामीलाई कस्तो भयो होला ?,’ उनले भने, ‘जंगलमा काठ सडाएर हाम्रो पेट भोको कतिञ्जेल राख्ने ? राज्यको सम्पत्ति जंगलमा नै सडाएर फाल्ने सूत्रको के काम !’ 

सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण सोही समस्या बल्झिएको परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताए । ‘परियोजनाको मात्रै काठ बिक्री भए २० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । समस्या समाधान हुन्छ तर, हुबर सूत्रपछि काठ व्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन् । आम्दानीको बाटौ नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो’, उनले भने । 

दुवै स्थानको वन परियोजनाका १९२ कर्मचारीका लागि मासिक करिब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ । रासस