सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई संघीय शिक्षा ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ ।
 
मन्त्रिपरिषद्बाट गत मंगलबार पारित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’को मस्यौदा संसद्बाट हुबहु पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ८ हजार निजी स्कुललाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा (३)मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई जनाउने कुरा पनि सोही मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर, यो मस्यौदा सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी रहेको ‘संघीय शिक्षा ऐन’ हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, गोप्य राखिएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा र बाहिर चर्चा भएका कतिपय प्रावधानका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक महासंघ र विद्यालय कर्मचारीले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस्तै, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, शिक्षक सिकाइ अनुदान केन्द्रीय समिति र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित मस्यौदा हुबहु पारित भए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विधान दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअघि गुठीसम्बद्ध विद्यालय तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा दर्ता हुनुपर्ने नियम थियो । सार्वजनिक वा निजी गुठी स्पष्ट गरेर सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी)सहित दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा छ । 

‘सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक मानिनेछ र सो विद्यालय बन्द भए सम्पत्ति स्वतः सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहेको गुठीका सञ्चालकले आफ्नो जीवनकालमा वा शेषपछि गुठियारका रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।’ सार्वजनिक गुठीको विद्यालय बन्द भए चल–अचल सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भनिएको छ ।

सरकारको ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’को प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन हुने कुरामा भने सरोकारवाला विश्वस्त देखिँदैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा उनका परिवारका सदस्य नै निजी स्कुल सञ्चालक रहेकाले प्रस्तावित मस्यौदामा भएका प्रावधान कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरकारले प्रस्तावित मस्यौदामा भएका प्रावधान लागू गर्न मुस्किल छ । 

नाफामूलक निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी स्वागतयोग्य कदम रहेको शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल बताउँछन् । संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएको निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत लैजाने प्रावधान उचित भएको उनको भनाइ छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्ने विधेयक ऐनका रूपमा जारी भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने उनले प्रस्ट्याए । ‘स्कुलबाट नाफा कमाउने, व्यापार गर्ने र लगानी अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको हो,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले भने, ‘निजी लगानी गरेर नाफा कमाउन पाइन्छ, तर शिक्षाबाट कमाएको नाफा अन्यत्र लैजान पाइँदैन भनेर त्यही विद्यालय (शिक्षा क्षेत्र)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राम्रो हो । सरकारले ऐन, नियम बनाइसकेपछि कार्यन्वयनमा भने चुक्नुहुँदैन ।’

सरकारले ल्याउन लागेका संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने र पाँच वर्षभित्रमा दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा आपत्ति रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगाना बताउँछन् । ‘सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी प्रावधान बनाएको छ । बिसौँ वर्षदेखि चलिआएका स्कुललाई एकाएक प्रक्रियामा लग्ने निर्णय गर्दा छलफल नगरी ल्याइएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाअनुरूप जान सकिँदैन,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने । 

उनका अनुसार कम्पनीमा लगानी भएको सम्पत्ति गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । हिजो सरकारको कानुनअनुसार कम्पनी बनाइएको हो । ‘हिजो कानुनअनुसार जाँदा कसरी त्यो कुरा ठीक भयो, तर आज कसरी बेठीक भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । निजी स्कुललाई नियमन, व्यवस्थित गर्नतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था निजी स्कुलको योगदानको अवमूल्यन हो ।’ 

प्रस्तावित मस्यौदालाई सरकारले सच्याउनु पर्ने र यसमा उल्लेख गरिएका प्रावधान संसद्बाट हुबहु पारित भएको खण्डमा विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालक सडक संघर्षमा जानेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् ।