३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको ६० किलो सुन बरामद गर्यो । विभागले विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सो परिमाणमा सुन बरामद गरेको थियो । 

ठूलो परिमाणको सुन भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएपछि मुलुककै पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि थियो– भन्सार जाँचपास भएर सुन बाहिरिएको यो पहिलो घटना थिएन । सबैभन्दा सुरक्षित मानिने विमानस्थल हुँदै पटक–पटक भन्सार जाँचपास भएर सुन बाहिरिने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । विमानस्थल भन्सारको कमजोर व्यवस्थापन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै बेलाबेला अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् । यति ठूलो परिमाणमा त्यो पनि भन्सार जाँचपास भएर सुन बाहिरिएपछि सबैको मनमा उब्जेको प्रश्न हो, यति ठूलो परिमाणमा ल्याइएको सुन भन्सार पास भयो कसरी ? के कर्मचारीको सेटिङविना यो सम्भव छ ?

रेडी ट्रेड प्रालिले आठवटा कार्टुनमा हालेर ‘ब्रेक सु’का नाममा सुन भित्र्याएको हो । उक्त सुन जुलाई १६ देखि १७ सम्म त्रिभुवन विमानस्थलको गोदाममा बसेको थियो । १८ जुलाई ०२ः२२ मा गोदामबाट एक्सरे भएर सुन बाहिरिएको थियो । विदेशबाट ल्याइएका सामान लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलबाट छुट्ने विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अम्बिका खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशबाट सामान आएपछि सम्बन्धित एयरलाइन्सले त्रिभुवन विमानस्थलको गोदाममा ल्याइदिन्छ । त्यसपछि सामान आयातकर्ताले भन्सार एजेन्ट वा भन्सार प्रतिनिधिलाई आफ्नो सामान भन्सार जाँचपास गर्न जिम्मा दिने गर्छन् ।

त्यसपछि आयातकर्ताले भनेअनुसार सामान भन्सार जाँचपास गराउने भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिले प्रज्ञापनपत्र भरेर भन्सारमा दिन्छन् । त्यसमा नै सामान कसको हो, के–के सामान छ, कति छ र कुन गाडीबाट गन्तव्यमा लाने हो भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुन्छ । त्यसैअनुसार भन्सार कार्यालयको सिस्टमले मेसिनबाट सामान भनेअनुसार ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने उनी बताउँछन् । त्यसपछि भन्सारको जाँचकीले सामान रुजु गरेर हेर्ने गर्छन् ।

भन्सारको जाँचकीले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको सामान छ भनेपछि पुनः भन्सारका नासु, अफिसर र प्रमुख भन्सार अधिकृतले पनि आयातकर्ताले उल्लेख गरेको सामान ठीक छ कि छैन भनेर हेर्छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले एक्सरे गरेर अवैध सामान छैन भन्ने यकिन गरेर मात्रै सामान जाँचपास हुने उनको भनाइ छ । तर, यति धेरै लामो प्रक्रिया भए पनि ६० किलो सुन बाहिरिँदा विमानस्थलका कर्मचारीले सुइँकोसम्म पाएनन् ।  

उक्त सुन हेलचेक्र्याइँका कारण जाँचपास भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको समितिले भन्सार जाँच हुनुमा भन्सारको एक्सरे प्रणाली र त्यसको ह्याण्डलिङमा कमजोरी हुनु, भन्सार इन्टिलिजेन्स कमजोर रहनु, भन्सार जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीको लापरबाही गर्नु र कार्यालय प्रमुखको अनुगमन तथा सक्रियता कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको छ । सिआइबीले हालसम्म ३० जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा चिनियाँ नागरिक, भन्सार कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट, सुन व्यापारी तथा बिचौलिया छन् । 

भन्सारका कर्मचारी हालसम्म ६ जना पक्राउ परेका छन् । सुन प्रकरणमा प्रहरीले विमानस्थल भन्सारका अन्य कर्मचारीसँग पनि बयान लिइरहेको छ भने केही कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक २३ भदौमा मात्र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नायब सुब्बाहरू वीरेन्द्र नेपाली र कमल परियार रहेका छन् । धमाधम कर्मचारी पक्राउ पर्न थालेसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी त्रसित बनेका छन् । 

किन भए भन्सारका कर्मचारी त्रसित ?

१२ भदौमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एक सय ३७ जना कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग्दै भन्सार विभागमा निवेदन दिए । विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै ३५ अधिकृतसहितका कर्मचारीले एकैसाथ सरुवा मागेका थिए । 

सरुवाको माग सम्बोधन नभएपछि त्यसको १२ दिन पछि (२४ भदौ) मा फेरि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए । नेपाल प्रहरीसहित विभिन्न निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले आइतबार (हिजो) सांकेतिक विरोधस्वरूप ३ घण्टा पेन डाउन गरे । 

आज उनीहरूले औषधिबाहेकका भन्सार जाँचपासका काम ठप्प पारे ।  भोलि (२६ भदौ) कार्गो जाँचपास शाखामार्फत हुने निकासी तथा पैठारीको काम बन्द हुनेछ । त्यति मात्र होइन, २७ भदौभित्र माग सम्बोधन नभए कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत कर्मचारीले दिएका छन् । 

६० किलो सुन जाँचपास भए पनि विमानस्थलका कर्मचारीले असल नियतले गरिएका दैनिक प्रशासनिक कामलाई समेत हतोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको मनोबल गिराउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने, विभिन्न निकायबाट निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने काम भएको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तो कार्य बन्द नभएसम्म कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको चेतावनी यसअघि नै उनीहरूले दिइसकेका छन् । 

‘कार्यलयमा राजस्व असूलीको असल नियतले भन्सार ऐन नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको नियमित कार्यलाई अनुसन्धानको बहानामा तथा अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी निर्दोष कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र पक्राउ गरी हिरासतमा लिनेलगायत कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ,’ उनीहरूले पेस गरेको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार गोल्ड डिटेक्टर मेसिनलगायत आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनुपर्छ ।’

कार्यस्थलमा डर त्रासविना, निर्भीक रूपमा उच्च मनोबलका साथ काम वातावरण हुनुपर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायले विनाप्रमाण, पक्राउ पुर्जी अनुमति नलिई कर्मचारीलाई गिरफ्तार गर्ने, दुःख दिने, हैरानी दिने कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विनाप्रमाण केही कर्मचारी गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘के–कति कारणले गिरफ्तार गरेको हो ? सो विषय कर्मचारी कार्यरत कार्यलयलाई समेत जानकारी नदिई अमानवीय तथा अपराधीलाई जस्तै निकृष्ट व्यवहार गरी गिरफ्तार गरेको हुँदा यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी मिडियाबाजी भएको र दोषी प्रमाणित नहुँदै संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक बर्खिलाप हुने गरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएकामा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विनाकारण भोग्नुपरेको मानसिक तनावका कारण घर, परिवार तथा समाजबाट समेत बहिष्कृत हुने स्थिति सिर्जना भएको कर्मचारीले उल्लेख गरेका छन् । 

हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका हौँ : प्रहरी

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले भनेजस्तो अनावश्यक दुःख नदिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायत बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूले भनेजस्तो अनावश्यक दुःख दिने काम गरेका छैनौँ । हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गरेका हौँ ।’

अनुसन्धान गर्दै जाँदा शंका लागेकामाथि अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ ।  

अनुसन्धान गर्दैमा आन्दोलित हुनु कति जायज ? 

अनुसन्धान प्रभावित पार्न तथा सरकारलाई दबाब दिन कर्मचारी आन्दोलित भएको प्रस्ट देखिएको बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान गर्दैमा कर्मचारी आन्दोलित हुनु दुःखद् हो,’ उनी भन्छन्, ‘६० किलो सुन भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको छ । अनि विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई सोधपुछ नगरेर कसलाई गर्ने ?’ 

कर्मचारी आन्दोलित हुनुको कुनै ‘तुक’ नभएको पनि उनी बताउँछन् । ‘उनीहरू तस्करसँग मिलेका छन् या छैनन् त्यो त अनुसन्धानले पत्ता लगाउने कुरा हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘तर, अनुसन्धान हुँदै गरेको विषयमा अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने हिसाबले आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई नै धम्काउने हो भने त जे गरे पनि त भयो नि होइन र ?’ त्यसकारण पनि सिआइबीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कर्मचारीहरूले सिआइबीलाई पक्राउ पुर्जी अनुमति नलिई पक्राउ गर्यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले प्रहरीलाई जुनसुकै बेला जसलाई पनि पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार भएको बताए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपरेमा पक्राउ पुर्जी लिएर वा नलिई पनि पक्राउ गर्न सक्छ । कानुनले दुवै सुविधा दिएको छ । पक्राउ पुर्जी लिएर वा नलिई पनि पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनै पर्छ,’ डिआइजी मल्ल स्पष्ट पार्दै भन्छन् । 

यस्तै, अनुसन्धानमा कतिपयलाई बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । उनका अनुसार प्रमाण मेटाउन सक्ने, मुख्य व्यक्तिले डर देखाउने, धम्क्याउन सक्ने वा भाग्ने सम्भावना भए हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो सम्भावना नभएको अनुसन्धान अधिकृतलाई लागेमा बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर, अहिलेको कर्मचारी आन्दोलत हुनु सरकारलाई दबाब दिनलाई गरिएको बुझिएको उनी बताउँछन् । विगतमा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्न कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै आएको घटना पनि उनले स्मरण गरे । 

‘ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेपछि निजामती कर्मचारी आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले राउतको पक्राउ प्रक्रिया गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । आन्दोलन नै गर्ने भनेपछि धरौटीमा रिहा गरिएको थियो,’ उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक संघ–संस्थामा छन् । तिनीहरूले सरकारलाई दबाबमा पार्न सक्छन् । दबाब पार्नु भनेको अनुसन्धान प्रभावित पार्नु हो ।’ यस्तो हुँदा आजको दिनमा केही नभए पनि भोलिको दिनमा शक्ति, समूह, पहुँच छ भने पछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जाने पनि उनी बताउँछन् ।

यता, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले भने अनुसन्धान प्रभावित पार्न कर्मचारी आन्दोलित नभएको दाबी गरेको छ । तर, अनावश्यक रूपमा अनुसन्धानको नाममा कर्मचारीलाई दुःख दिएको हुनाले आन्दोलित हुनुपरेको यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल बताउँछन् । 

‘यो अनुसन्धान प्रभावित पार्ने आन्दोलन होइन,’ युनियनको धारणा फरकधारसँग राख्दै कटुवाल भन्छन्, ‘यहाँ मेसिनदेखि लिएर धेरै कुरा छन् । जुन मागपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कुरा बिल्कुल होइन ।’

यस्तै, सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा युनियनले हस्तक्षेप पनि नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुन तस्करमा संलग्न दोषी उम्कन हुँदैन । निर्दोष कर्मचारीलाई दुःख दिनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि कर्मचारी कहीँ पनि भाग्दैनन् । नेपाल सरकारको कर्मचारी बोलाउँदा जहीँ पनि उपस्थित हुन्छ ।’ 

कर्मचारीलाई हिरासतमा भन्दा पनि बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘सरकारले जुनसुकै विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, कर्मचारीका सुरक्षाका विषय उठेको छ । हामी नेपाल सरकारका कर्मचारी हौँ । राज्यका नाममा शपथ खाएका छौँ । राज्यको बफादार कर्मचारी हो । अनुसन्धान गर्न पाइयो, तर अनावश्यक दुःख दिन पाइँदैन । अनुसन्धानमा आवश्यक परेको खण्डमा जहाँ पनि सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ 

अनुसन्धानका लागि मात्र पक्राउ गर्दा पनि गोपनीयताको हक बर्खिलाप हुने गरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुँदा कर्मचारीलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।